© २०२३
काठमाडौं, २१ जेठ । देशभरका एक लाख २३ हजार स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले चुनावी खर्च बुझाएका छैनन् । उनीहरुले समयमै खर्च नबुझाएपछि जरिवाना हुने नियम छ । त्यो पनि नबुझाए ६ पद नै जाने नियम छ । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चुनावी खर्च पनि नबुझाउने र जरिवाना पनि नतिर्ने १ लाख २३ हजार जनाभन्दा बढीको पद जोगिएको छ ।
खर्च विवरण पनि नबुझाउने र जरिवाना पनि नबुझाउनेमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह पनि छन् । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले निर्वाचन आयोगको जरिवानालाई फौजदारी कसुरमा सजाय भोगको अवस्थासँग तुलना गर्न नमिल्ने भनी फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्चले प्रशासनिक प्रकृतिको जरिवाना भएको अवस्थाबारे व्याख्या गर्दै जरिवाना माफी भएपछि पनि यसैका कारण देखाएर पदबाट हट्ने र अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने नियम विवेकसम्मत नहुने भनेको छ ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै निर्वाचन खर्च नबुझाउने एक लाखभन्दा बढीको पद जोगिएको छ । उनीहरु आगामी चुनावमा पनि उम्मदेदवार बन्न पाउने भएका छन् ।
यो वेबसाइट पब्लिक सवाल प्रा. लि द्वारा संचालित न्युज पोर्टल हो। नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ ।
सूचना विभाग दर्ता नं.: ४४७०-८०/८१
फोन: +९७७-९८४०७४८००३
इमेल: [email protected]
ठेगाना: अनामनगर काठमाडौँ
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
