खोज

सौराहा । नेपालमा परम्परागत रूपमा खेती हुँदै आएका रैथाने बालीहरू संकटमा परेका छन्। ती बालीहरूको संरक्षण र पुनःस्थापनाको खाँचोबारे सौराहामा आयोजित एक कार्यशालामा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)को आयोजना र नेपाल सरकारको सहकार्यमा सौराहामा सुरु भएको ‘आदिवासी जनजाति विधिमा आधारित जैविक पुरस्थापना र खाद्य प्रणालीको परिचयात्मक पद्धति’ विषयक पाँचदिने गोष्ठीमा वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तन, शहर विस्तार, र बीउबीजनको आयातमुखी निर्भरता जस्ता कारणले रैथाने बाली लोप हुने अवस्था आएको उल्लेख गरेका हुन्।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका वनमन्त्री कृष्ण सिलवालले रैथाने बालीहरू आदिवासी समुदायको जीवनशैली, संस्कृति र जीविकासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको बताए। “हामी आफैं उत्पादनमा निर्भर नबनेसम्म राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम रहन सक्दैन। रैथाने बीउ र खेती प्रणाली हाम्रो आत्मनिर्भरताको आधार हो,” मन्त्री सिलवालले भने ।

प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले २३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनको संरक्षणसँगै रैथाने बालीको अस्तित्व जोगाउन नीतिगत तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। “यी बालीहरू केवल खाद्य सम्पदा होइनन्, औषधीय महत्व पनि बोकेका छन्,” उनले भनिन्।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानकी विष्णुकुमारी चौधरीले प्रकृतिसँग जनजातिहरूको जीवन एकाकार रहेको बताउँदै, “जमिन, पानी र बीउबिजनको पुनर्जीवनमा आदिवासीहरूको भूमिका बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताइन्।”

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रा. डा. शारदा थपलियाले विश्वविद्यालयस्तरबाट सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै । “रैथाने उत्पादन र जनजाति एकअर्काका पूरक हुन्,” भएको स्पष्ट पारिन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष युवराज जिरेलले रैथाने बालीको बीउ संरक्षित गर्दै आत्मनिर्भर बन्नु आजको आवश्यकता भएको बताए। “यो हाम्रो पहिचान हो, यसलाई सस्तो मूल्यमा विदेश पठाएर होइन, संरक्षण गरेर मूल्य थप्नुपर्छ।”

एफएओका नेपाल तथा भुटान प्रतिनिधि केन सिमीजुले संगठनले जलवायु परिवर्तन, आदिवासी अधिकार र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरूमा निरन्तर काम गरिरहेको बताए। कार्यशालामा यन फर्नान्डेजले विश्वव्यापी रूपमा आदिवासी जनताको अवस्था र अधिकारसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रम आगामी पाँच दिनसम्म चल्नेछ। यसले नेपालको खाद्य सम्पदा, आदिवासी जीवनशैली र जैविक विविधताको संरक्षणमा नयाँ संवाद र सहकार्यको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।