खोज

जेठ २०, काठमाडौं । नेपालको स्थापित कूटनीतिक मर्यादा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा सीमा जस्ता अतिसंवेदनशील विषयमा राज्यका उच्च पदाधिकारीबाट सम्प्रेषित अभिव्यक्तिले दीर्घकालीन र बहुआयामिक प्रभाव पार्ने गर्दछ । जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा व्यवस्थापन र त्यसका प्राविधिक पक्षबारे व्यक्त गर्नुभएको दृष्टिकोणले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहसको सिर्जना गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोस्ट्रमबाट “भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको छैन, नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइ संसद्को आधिकारिक अभिलेख (Hansard) मा दर्ता भएसँगै यसको अर्थ, सन्दर्भ र सम्भावित कूटनीतिक प्रभावबारे बहस सुरु भएको हो । कार्यकारी प्रमुखको यस अभिव्यक्तिलाई संसद्भित्र र बाहिर विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहित अन्य प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले संसद्मा नियमापत्ति जनाइरहेका छन् र संसद अवरोध समेत पटकपटक भएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूको तर्कअनुसार राष्ट्रिय सीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूका आधारमा स्थापित नेपालको कूटनीतिक अडानविपरीत देशकै प्रधानमन्त्रीले आधिकारिक मञ्चबाट यस्तो टिप्पणी गर्नु उपयुक्त मानिँदैन । उनीहरूले उक्त भनाइ संसद्को आधिकारिक रेकर्डबाट हटाउन (Expunge) माग गरिरहेका छन् ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले विषयको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग कूटनीतिक परामर्श तथा स्पष्टीकरणका लागि आन्तरिक तयारी अघि बढाएको जनाइएको छ ।

सीमाविद्, पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘प्राविधिक शब्दावली चयनमा असावधानी’ का रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार

एउटा देशले अर्को देशको भूभागमाथि सैन्य, राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रभावमार्फत दाबी वा नियन्त्रण स्थापित गर्ने अवस्था हो, जसलाई कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडानसँग जोडेर हेरिन्छ ।

सीमांकन पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएका वा नदीले धार परिवर्तन गरेका क्षेत्रहरूमा स्थानीय स्तरमा देखिने खेतीपाती वा जमिन उपयोगसम्बन्धी परिवर्तनहरू प्राविधिक प्रकृतिका विषय हुन् ।

विज्ञहरूको निष्कर्ष छ यी दुई फरक कानुनी तथा प्राविधिक अवस्थालाई एउटै सन्दर्भमा व्याख्या गर्दा सन् २०२० मा नेपालको संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित नयाँ राजनीतिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) र सुगौली सन्धिमा आधारित ऐतिहासिक तथा कानुनी आधार कमजोर बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ । यसले भविष्यका नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको ‘बार्गेनिङ पोजिसन’ मा समेत प्रभाव पार्न सक्ने कूटनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

यो विषयलाई भारतका प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरू NDTV, Hindustan Times लगायतले रणनीतिक महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई “नेपाली प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण स्वीकारोक्ति” (Admission) का रूपमा व्याख्या गर्दै सीमा विवादमा भारतको स्थापित धारणा बलियो हुने ढंगले प्रस्तुत गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले ऐतिहासिक नक्साको प्रमाणिकताका लागि बेलायत (UK) सँग समन्वयको सम्भावना पनि उल्लेख गरेका छन्। तर, कूटनीतिक वृत्तका जानकारहरूका अनुसार नेपाल–भारत सीमा विवाद मूलतः द्विपक्षीय विषय भएकाले तेस्रो पक्षको प्रत्यक्ष भूमिका वा मध्यस्थता स्थापित कूटनीतिक अभ्यासअनुकूल मानिँदैन ।

विवाद चर्किएपछि सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ अर्थात् क्षति न्यूनीकरणको प्रयास थालेका छन् । सरकारी प्रवक्ता तथा परराष्ट्रसम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आशय नेपालले सचेत रूपमा छिमेकी मुलुकको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्न खोजिएको नभई, सीमाक्षेत्रमा रहेका प्राविधिक अस्पष्टता तथा स्थानीय तहमा देखिने व्यावहारिक समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोज्न संयुक्त प्राविधिक संयन्त्र सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु थियो ।

यद्यपि, रोस्ट्रमबाट व्यक्त भनाइ संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा दर्ता भइसकेकाले यसको प्रभाव र बाह्य सन्देशलाई नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा यस विषयमा जनमत विभाजित छ । एक पक्षले यसलाई प्रधानमन्त्रीको ‘अपरिपक्व कूटनीतिक कदम’ भन्दै संसद्मा औपचारिक स्पष्टीकरण माग गरेको छ । अर्को पक्षले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई बचाउ गर्दै सीमाक्षेत्रमा विद्यमान भ्रम, विवाद तथा प्राविधिक अस्पष्टता हटाउन वैज्ञानिक अध्ययन र संयुक्त विज्ञ टोलीमार्फत समाधान खोज्ने सद्भावपूर्ण आशय रहेको तर्क गरेको छ ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्व र राष्ट्रको कार्यकारी नेतृत्वबीच कूटनीतिक तथा रणनीतिक जिम्मेवारीमा व्यापक अन्तर हुन्छ । राष्ट्रियता, सीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता विषयहरू भावनात्मक प्रतिक्रिया वा लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर ऐतिहासिक दस्तावेज, कानुनी आधार र परिपक्व कूटनीतिक परामर्शका आधारमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ ।

उत्पन्न विवाद र कूटनीतिक अन्योललाई चिर्न प्रधानमन्त्री शाहले आगामी संसद् बैठकमा आफ्नो भनाइको प्राविधिक आशय स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु तथा सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता र साख अक्षुण्ण राख्नु वर्तमान समयको सबैभन्दा परिपक्व र वस्तुगत निकास देखिन्छ ।