खोज

काठमाडौं । देशमा देखिएको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटलाई समाधान गर्न सभ्यतामूलक वैचारिक मार्गको प्रस्ताव गर्दै बुद्धछिरिङ मोक्तानले ‘स्वदेशवाद’को अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

“नेपालको अस्तित्वगत संकट र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको आह्वान” शीर्षकको प्रेस वक्तव्य आइतबार जारी गर्दै मोक्तानले नेपाल अहिले इतिहासकै गम्भीर अस्तित्वगत संकटबाट गुज्रिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले अर्थतन्त्रको बढ्दो परनिर्भरता, युवाशक्तिको तीव्र विदेश पलायन, राज्यका संस्थाप्रति घट्दो जनविश्वास तथा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई जटिल मोडमा पुर्‍याएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रेस वक्तव्यअनुसार वर्तमान संकट कुनै एक सरकार, राजनीतिक दल वा व्यक्तिको असफलताको परिणाम मात्र नभई दीर्घकालीन राष्ट्रिय कमजोरीको प्रतिफल हो। त्यसैले संकट समाधानका लागि तत्कालीन राजनीतिक बहसभन्दा माथि उठेर नयाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

यही उद्देश्यका साथ मोक्तानले ‘स्वदेशवाद’लाई नेपालको आफ्नै सभ्यता, इतिहास र जीवनदर्शनमा आधारित राष्ट्रिय वैचारिक मार्गका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार यसको आधार तीन सभ्यतागत परम्परामा रहेको छ । ब्राह्मण परम्पराबाट नैतिक शासन, धर्म र कर्तव्यबोध; श्रमण परम्पराबाट करुणा, आत्मअनुशासन र बुद्धको मध्यमार्ग; तथा लोकायत परम्पराबाट जनजीवन, प्रकृतिप्रतिको सम्मान र स्थानीय ज्ञानको मूल्य।

वक्तव्यमा स्वदेशवादका तीन आधारभूत सिद्धान्तसमेत अघि सारिएका छन्। पहिलो, ऋत, जसले विधिको शासन, संस्थागत अनुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य व्यवस्थामा जोड दिन्छ। दोस्रो, प्रतित्य, जसले हिमाल, पहाड र तराई मधेसका सबै समुदायबीच सहअस्तित्व, अन्तरनिर्भरता र साझा भविष्यको अवधारणालाई स्थापित गर्न खोज्छ। तेस्रो, अनेकान्त, जसले विविध विचार, बहुलता र लोकतान्त्रिक संवादलाई राष्ट्र निर्माणको आधार मान्छ।

मोक्तानले नेपाललाई निराशाबाट आशातर्फ, विभाजनबाट सहकार्यतर्फ र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय सहमतितर्फ लैजान समय आएको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई साझा राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। उनले नेपाल कुनै असफल राष्ट्र बन्ने नियतिले निर्माण भएको देश नभएको उल्लेख गर्दै पुनर्जागरण अब विकल्प नभई राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको बताएका छन्।

उक्त प्रेस वक्तव्यले नेपालको समकालीन संकटलाई सभ्यतामूलक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्दै वैकल्पिक राष्ट्रिय विमर्श अघि सारेको दाबी गरेको छ। यद्यपि वक्तव्यमा प्रस्तुत अवधारणा र प्रस्तावहरू कार्यान्वयनका लागि कस्ता नीति, कार्यक्रम वा संस्थागत संरचना अवलम्बन गरिने भन्ने विषय भने खुलाइएको छैन।