खोज

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका पाँच विधेयक प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर सन्देशसहित पठाएका पाँच प्रतिस्थापन विधेयक आज एकैदिन राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि अध्यादेश कानुन बन्ने बाटो खुलेको हो ।

राष्ट्रियसभामा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पेस गरेको ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पेस गरेको ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ बहुमतले पारित भए ।

त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेका ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१ र ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ पारित भएका हुन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस १४ गते जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ तथा पुस २९ गते जारी गरेको सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१, निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी भएका थिए ।

सरकारले ती अध्यादेशलाई क्रमशः सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१, निजीकरण ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ मा प्रतिस्थापन गरेर संघीय संसद् सचिवालयमा गत माघ १८ गते दर्ता गरेको थियो ।

सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यी प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएका आज ६० औँ दिन हो । अन्तिम दिन राष्ट्रियसभाबाट यी विधेयक बहुमतले पारित भएका हुन् ।

दुवै सभाबाट पारित भएकाले यी प्रतिस्थापन विधेयक कानुन बन्ने बाटो खुलेको हो । अब राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर सन्देशसहित पठाएका विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित पुन प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाले सन्देशसहित पारित गरेर पठाएका ती विधेयक पारित गरेर सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइने छ । राष्ट्रपतिले दुवै सदनले पारित गरेर पठाएका विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्नेछन् ।