राजावादीको आन्दोलनमा आगो भए दीपक सिंह रैथाने खानामा युवा पुस्ताको रुची गुम्दै, संकटमा आदिबासी जनजाती आदिवासी परम्परा र रैथाने बालीको संरक्षणमा एफएओको विशेष जोड : आदिवासी जनजातिको निर्णायक भूमिका हुनेमा सरोकारवालाको विश्वास निजी ऊर्जा विकासका लागि ऐन आवश्यक छ हामी साँच्चै दुःखमा छौं: इप्पान अध्यक्ष कार्की भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर छैन : सांसद केसी केआइआइटीमा दोहोरिएको रहस्यमय घटनाबारे राष्ट्रियसभामा सत्यतथ्य छानबिनको माग गेटा मेडिकल कलेजको उपकरण खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न: पारदर्शिता र नियमन आवश्यक नेपालको हवाई सुरक्षामा नयाँ युगको आरम्भ : मन्त्री पाण्डेद्वारा प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड बुद्धका शिक्षालाई विश्वभर फैलाउन लुम्बिनीबाट प्रधानमन्त्रीको उद्घोष गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको हिस्सा माग: गभर्नर पद कांग्रेसलाई दिनुपर्ने  प्रवक्ता महतको सुझाव ११ वर्षपछि त्रिचन्द्रमा नेविसंघ इकाइ गठन, बाजुराका अमृत शाही बने अध्यक्ष शिक्षा ऐन चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री ओली प्रदूषणबारे सरकारले थाल्यो विज्ञसँग छलफल कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले शिक्षा विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः मानव जातिको सुरक्षित र समृद्ध भविष्यका लागि साझा प्रयास आवश्यक प्रधाानमन्त्री ओली र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री अमरासुरियाबिच भेटवार्ता कुलमान र हितेन्द्रदेवको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो, आदेश आजै आउने ०८४ पछि देउवा, ओली र प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्छः विश्वप्रकाश शर्मा नेपाल र थाइल्याण्डबीच पर्यटन र संस्कृतिसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर स्वतन्त्रताका नाममा हुने हिंसा, आगजनी र लुटपाट सधैँ निषेधितः राष्ट्रपति पौडेल मेडिकल राहत लिएर नेपाली सेनाको टोली भूकम्प प्रभावित म्यानमार प्रस्थान ई. जीवन तिमिल्सैनाको नेतृत्वमा बेथीतिबिरुद्व (3D-1C) मोडल सार्वजनिक प्रधानमन्त्री ओली थाइल्यान्डमा सांसद दीपक बोहराको निधनमा संसद्‌बाट शोक प्रस्ताव पारित तीनकुने घटनामा अराजक गतिविधि गर्ने थप १८ जना पक्राउ तने बोडीमा अत्यधिक विषादी भेटियो अमेरिकाबाट फर्काइएका भुटानी शरणार्थीलाई बेपत्ता तथा देश निकाला गरिएकोमा आपत्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्ड प्रस्थान मंगलबार पनि सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च दुवै सदनबाट पारित भए अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका पाँच विधेयक संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र माग गर्दै बझाङमा राप्रपाको प्रदर्शन सुरेशको परिवारलाई प्रधानमन्त्रीको वचन- दोषीलाई कारवाही हुन्छ, धर्मपत्नीलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउँछौं रविले भने-पार्टीभित्र भारी फेरबदल र पुनःसंरचना गर्छु, तयार रहनुस् कोटेश्वर भाटभटेनीमा राजावादी समूहले लुट्यो सामग्री काठमाडौंका यी क्षेत्रमा लगाइयो कर्फ्यू प्रदर्शनका क्रममा २५ घाइतेको केएसमीमा उपचार हुँदै प्रहरीलाई गोली चलाउन निर्देशन कर्फ्यु लगाएको क्षेत्रमा सेना परिचालन कान्तिपुर टीभी कार्यालयमा राजावादीले गरे ढुंगा प्रहार बालकुमारी र च्यासल क्षेत्रमा आन्दोलनकारीले थप ३ गाडी जलाए रहर गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापित हुँदैनः शेरबहादुर देउवा माओवादीले भन्यो-संसदमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न दिदैनौँ काठमाडौंमा भोलि दुई ठुला प्रदर्शन हुने दुर्गा प्रसाईंले भेटे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधाः सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी अछामको पाँचुली जंगलमा अबैध तरिकाले गिट्टी तथा ढुङ्गा उत्खनन, के भन्छ पीके निर्माण सेवा ? कुलमान हटाएको विषयमा जवाफ दिन आवश्यक छैनः प्रधानमन्त्री ओली सरकारको निर्णयविरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गए कुलमान हितेन्द्रदेव शाक्य पनि अदालतमा

मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधाः सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी

१३ चैत्र २०८१, बिहीबार

काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले दोहोरो आवास सुविधा लिएको भन्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भैँसेपाटीमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई आवास सुविधा दिनुको कारण खुलाउन आदेश जारी गरेको हो । यस्तै अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि चैत २७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

बुधवार अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरी प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो सुविधा दिइएको भन्दै उक्त सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिट निवेदनको पेसी चैत १५ गते तोकिएकोमा साप्ताहिक पेसी सूचीबाट हटाएर बिहीबार नै गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकिएको थियो ।

२०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ललितपुर महानगरपालिकाको सैवु भैँसेपाटीस्थित आवास क्षेत्रमा सांसदका लागि छुट्टाइएको १४९ रोपनी ४ आना जग्गामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरुका लागि २७ वटा आवास भवनका साथै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास सम्पर्क कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि ७ वटा भवन र १४ वटा ब्लक निर्माण गरिएको छ ।

८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण सम्पन्न भएपछि २०८० भदौ १० गते सरकारले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई उक्त सुविधासम्पन्न आवास हस्तान्तरण गरेको थियो ।

प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ ले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पारिश्रमिकका साथै आवास सुविधा, सवारी तथा इन्धन सुविधा, सञ्चार सुविधा, पोशाक, अतिथि सत्कार, निजी चिकित्सक, उपचार, चाडपर्व खर्च, दैनिक भत्ता, बिमा, विज्ञसम्बन्धी सुविधा, निजी सचिवालयलगायतको सुविधा रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् उक्त ऐनलाई संशोधन गरी काठमाडौँमा आवास सुविधा दिनेगरी प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ (संशोधन) गरिएको थियो ।

यस्तै मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐन २०७४ ले पारिश्रमिकसहित आवास, धारा, बिजुली टेलिफोन, सवारी र इन्धन, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, बिमा सुविधा, उपचार सुविधा, सुरक्षा, अतिथि सत्कार तथा भइपरी खर्च, चाडपर्व खर्चलगायतका सेवा सुविधा दिएकोमा २०७५ को संशोधित ऐनले काठमाडौँमा पनि आवासको सुविधा दिएको थियो ।