भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर छैन : सांसद केसी केआइआइटीमा दोहोरिएको रहस्यमय घटनाबारे राष्ट्रियसभामा सत्यतथ्य छानबिनको माग गेटा मेडिकल कलेजको उपकरण खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न: पारदर्शिता र नियमन आवश्यक नेपालको हवाई सुरक्षामा नयाँ युगको आरम्भ : मन्त्री पाण्डेद्वारा प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड बुद्धका शिक्षालाई विश्वभर फैलाउन लुम्बिनीबाट प्रधानमन्त्रीको उद्घोष गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको हिस्सा माग: गभर्नर पद कांग्रेसलाई दिनुपर्ने  प्रवक्ता महतको सुझाव ११ वर्षपछि त्रिचन्द्रमा नेविसंघ इकाइ गठन, बाजुराका अमृत शाही बने अध्यक्ष शिक्षा ऐन चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री ओली प्रदूषणबारे सरकारले थाल्यो विज्ञसँग छलफल कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले शिक्षा विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः मानव जातिको सुरक्षित र समृद्ध भविष्यका लागि साझा प्रयास आवश्यक प्रधाानमन्त्री ओली र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री अमरासुरियाबिच भेटवार्ता कुलमान र हितेन्द्रदेवको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो, आदेश आजै आउने ०८४ पछि देउवा, ओली र प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्छः विश्वप्रकाश शर्मा नेपाल र थाइल्याण्डबीच पर्यटन र संस्कृतिसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर स्वतन्त्रताका नाममा हुने हिंसा, आगजनी र लुटपाट सधैँ निषेधितः राष्ट्रपति पौडेल मेडिकल राहत लिएर नेपाली सेनाको टोली भूकम्प प्रभावित म्यानमार प्रस्थान ई. जीवन तिमिल्सैनाको नेतृत्वमा बेथीतिबिरुद्व (3D-1C) मोडल सार्वजनिक प्रधानमन्त्री ओली थाइल्यान्डमा सांसद दीपक बोहराको निधनमा संसद्‌बाट शोक प्रस्ताव पारित तीनकुने घटनामा अराजक गतिविधि गर्ने थप १८ जना पक्राउ तने बोडीमा अत्यधिक विषादी भेटियो अमेरिकाबाट फर्काइएका भुटानी शरणार्थीलाई बेपत्ता तथा देश निकाला गरिएकोमा आपत्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्ड प्रस्थान मंगलबार पनि सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च दुवै सदनबाट पारित भए अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका पाँच विधेयक संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र माग गर्दै बझाङमा राप्रपाको प्रदर्शन सुरेशको परिवारलाई प्रधानमन्त्रीको वचन- दोषीलाई कारवाही हुन्छ, धर्मपत्नीलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउँछौं रविले भने-पार्टीभित्र भारी फेरबदल र पुनःसंरचना गर्छु, तयार रहनुस् कोटेश्वर भाटभटेनीमा राजावादी समूहले लुट्यो सामग्री काठमाडौंका यी क्षेत्रमा लगाइयो कर्फ्यू प्रदर्शनका क्रममा २५ घाइतेको केएसमीमा उपचार हुँदै प्रहरीलाई गोली चलाउन निर्देशन कर्फ्यु लगाएको क्षेत्रमा सेना परिचालन कान्तिपुर टीभी कार्यालयमा राजावादीले गरे ढुंगा प्रहार बालकुमारी र च्यासल क्षेत्रमा आन्दोलनकारीले थप ३ गाडी जलाए रहर गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापित हुँदैनः शेरबहादुर देउवा माओवादीले भन्यो-संसदमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न दिदैनौँ काठमाडौंमा भोलि दुई ठुला प्रदर्शन हुने दुर्गा प्रसाईंले भेटे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधाः सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी अछामको पाँचुली जंगलमा अबैध तरिकाले गिट्टी तथा ढुङ्गा उत्खनन, के भन्छ पीके निर्माण सेवा ? कुलमान हटाएको विषयमा जवाफ दिन आवश्यक छैनः प्रधानमन्त्री ओली सरकारको निर्णयविरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गए कुलमान हितेन्द्रदेव शाक्य पनि अदालतमा राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित प्रतिनिधिसभामा विपक्षीको अवरोधपछि भोलिसम्मका लागि बैठक स्थगित भन्सारसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक समितिबाट पारित सरकारले सार्वजनिक गर्यो कुलमानलाई हटाएको निर्णय

अखिल (क्रान्तिकारी) मा वरीयता विवाद छताछुल्ल प्रदेश अध्यक्षहरू बाट बहिष्कारको चेतावनी

२२ माघ २०८१, मंगलवार

काठमाडौं । उमेर हदको विवादलाई समेट्दै नेतृत्व चयन गरेको अखिल (क्रान्तिकारी) भित्र फेरि वरीयताको लडाइँ चर्किएको छ। प्रदेशका अध्यक्षहरू केन्द्रका पदाधिकारीभन्दा सिनियर हुँदा वरीयतामा तल परेको भन्दै उनीहरूले नीतिगत त्रुटि सच्याउन माग गरेका छन्।
कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्षहरूले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनको विधान सच्याउन माग गरेका छन्। उनीहरूले नीतिगत त्रुटि नसच्याइए कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

२३औँ राष्ट्रिय सम्मेलनअघि नै संगठनको विभिन्न तहका सम्मेलनहरू सम्पन्न भएका थिए। तर, त्यसबेला संगठनले उमेर हदबारे स्पष्ट निर्णय नगरेकाले प्रदेश अध्यक्षहरू निर्वाचित भएका थिए। पछि मतदानमार्फत ३२ वर्षे उमेर हद लागू भएपछि, केन्द्रमा जुनियर नेता निर्वाचित हुँदा प्रदेश अध्यक्षहरू वरीयतामा तल परेका छन्।

विज्ञप्तिमा प्रदेश अध्यक्षहरूलाई केन्द्रकै उपाध्यक्षसरह, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिवलाई उप-मासचिव सरह, र अन्य प्रदेश पदाधिकारीलाई सचिव सरहको मान्यता दिनुपर्ने माग राखिएको छ।
उनीहरूले माग पूरा नभए संगठनका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन्। ‘हामी माथि अन्याय भएको छ। यदि छिटो निर्णय गरिएन भने पदाधिकारी बैठक, सपथ ग्रहण, स्ववियु कार्यशालालगायत कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने छैनौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अब संगठनले प्रदेश अध्यक्षहरूको माग सम्बोधन गर्छ वा संस्थागत संरचनामा नयाँ रणनीति अपनाउँछ भन्ने विषय राजनीतिक चासोको विषय बनेको छ।