खोज

काठमाडौ । सात प्रमुख राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेको विपक्षी गठबन्धनले वर्तमान सरकारको गतिविधिलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासनको अपमान गर्ने काम भएको ठहर गरेको छ। शुक्रबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा विपक्षी गठबन्धनले सरकारको जनविरोधी नीति, अध्यादेशको दुरुपयोग, र भ्रष्टाचारको संरक्षणजस्ता गतिविधिका कारण सरकारले नैतिक आधार गुमाएको दाबी गरेको छ।

विपक्षी गठबन्धनले सरकारद्वारा गम्भीर प्रकृतिका कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गरिनु संविधानको मर्म र संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार भएको बताएको छ। संसद्मा छलफल भइरहेका विधेयकहरूलाई फिर्ता नलिई अध्यादेशको सहारा लिएको सरकारको कदमलाई स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति भएको ठहर वक्तव्यमा गरिएको छ।

वक्तव्यमा गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिरका जग्गा प्रकरणलगायतका मुद्दाहरू बन्द गर्दै सत्तारुढ दलका भ्रष्ट नेताहरूलाई जोगाइएको आरोप लगाइएको छ। साथै, विद्युत महसुल बक्यौता नतिर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको, भूमाफियालाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको, र सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो गरिएको छ।

विपक्षी गठबन्धनले लोकतन्त्रमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको महत्त्वलाई खल्बलाउने गरी ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको छ। यस प्रकारका कदमले जनतामा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै अविश्वास उत्पन्न गरिरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ।

बाँकी ६ बुँदे साझा धारणा
१. नियमित हिउँदे अधिवेशन नबोलाई कानुन निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँदै अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको कदमको घोर भत्र्सना।
२. भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई रोक्दै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासको निन्दा।
३. दुई दलीय तानाशाही प्रवृत्ति सिर्जना गर्ने अध्यादेशहरूको खारेजीको माग।
४. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अबरुद्ध गर्ने कार्यप्रति ध्यानाकर्षण।
५. संसदीय प्रणालीमा बहुमतको दम्भ देखाएर राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग गरेको विरोध।
६. तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न र जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारलाई आग्रह।