खोज

काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा पेसीमै अड्किएको छ। मुद्दा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा माघ २ गते सुनुवाइका लागि तोकिएको छ। यो सुनुवाइले मुद्दाको भविष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै गणपूरक संख्या घटाएपछि ३२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। त्यसको चार महिना पछि, दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै थप २० पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरियो। यी नियुक्तिहरू संसदबाट अनुमोदन नभई ४५ दिनभित्र स्वतः लागू हुने प्रक्रियामार्फत सम्पन्न भएका थिए। यस प्रक्रियामाथि कानूनी र संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ।

२०७७ देखि यो मुद्दा ३६ पटक पेसीमा चढेको छ। आठ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ र एक पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण सुनुवाइ टरेको छ। कानूनी व्यवसायीहरूले अदालतमा राजनीतिक दबाबको आरोप लगाउँदै मुद्दा सुनुवाइमा ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नवीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता देखाएका छन्। रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राउतको सक्रियता र मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयासप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

यो मुद्दा ५२ पदाधिकारीको पदावधि कायम रहने वा पदमुक्त हुने निर्णायक हुने भएकाले महत्त्वपूर्ण छ। अदालतको दीर्घकालीन ढिलाइले कानूनी प्रक्रियामा जनविश्वास गुम्न सक्ने जोखिम देखिएकाे
छ ।
माघ २ गतेको पेसीले कुनै अवरोध नभए यो विवादलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउने सम्भावना छ।