कांग्रेस स्वर्ग र नर्कको गोलचक्करमा देश संकटमा बंगलादेशमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलन सम्पन्न कृषिमा सम्भावनाको क्षितिज फराकिलो बनाउने विस्वास पारदर्शिता र प्रतिबद्धताका लागि काँग्रेसलाई पौडेलको चेतावनी: गलत कार्यमा नफस्न सुझाव समुदायमै स्वास्थ्य सेवा पदको प्यासमा रहेका प्रति प्रचण्डको चिन्ता गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर सदन अवरोध गर्नु लोकतन्त्र विपरीत छ : प्रधानमन्त्री ओली झापा माओवादी केन्द्रद्वारा : ‘ग्रीन दमक, क्लिन दमक’ अभियानको दोस्रो चरण सुरु राजावादीको आन्दोलनमा आगो भए दीपक सिंह रैथाने खानामा युवा पुस्ताको रुची गुम्दै, संकटमा आदिबासी जनजाती आदिवासी परम्परा र रैथाने बालीको संरक्षणमा एफएओको विशेष जोड : आदिवासी जनजातिको निर्णायक भूमिका हुनेमा सरोकारवालाको विश्वास निजी ऊर्जा विकासका लागि ऐन आवश्यक छ हामी साँच्चै दुःखमा छौं: इप्पान अध्यक्ष कार्की भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर छैन : सांसद केसी केआइआइटीमा दोहोरिएको रहस्यमय घटनाबारे राष्ट्रियसभामा सत्यतथ्य छानबिनको माग गेटा मेडिकल कलेजको उपकरण खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न: पारदर्शिता र नियमन आवश्यक नेपालको हवाई सुरक्षामा नयाँ युगको आरम्भ : मन्त्री पाण्डेद्वारा प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड बुद्धका शिक्षालाई विश्वभर फैलाउन लुम्बिनीबाट प्रधानमन्त्रीको उद्घोष गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको हिस्सा माग: गभर्नर पद कांग्रेसलाई दिनुपर्ने  प्रवक्ता महतको सुझाव ११ वर्षपछि त्रिचन्द्रमा नेविसंघ इकाइ गठन, बाजुराका अमृत शाही बने अध्यक्ष शिक्षा ऐन चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री ओली प्रदूषणबारे सरकारले थाल्यो विज्ञसँग छलफल कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले शिक्षा विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः मानव जातिको सुरक्षित र समृद्ध भविष्यका लागि साझा प्रयास आवश्यक प्रधाानमन्त्री ओली र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री अमरासुरियाबिच भेटवार्ता कुलमान र हितेन्द्रदेवको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो, आदेश आजै आउने ०८४ पछि देउवा, ओली र प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्छः विश्वप्रकाश शर्मा नेपाल र थाइल्याण्डबीच पर्यटन र संस्कृतिसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर स्वतन्त्रताका नाममा हुने हिंसा, आगजनी र लुटपाट सधैँ निषेधितः राष्ट्रपति पौडेल मेडिकल राहत लिएर नेपाली सेनाको टोली भूकम्प प्रभावित म्यानमार प्रस्थान ई. जीवन तिमिल्सैनाको नेतृत्वमा बेथीतिबिरुद्व (3D-1C) मोडल सार्वजनिक प्रधानमन्त्री ओली थाइल्यान्डमा सांसद दीपक बोहराको निधनमा संसद्‌बाट शोक प्रस्ताव पारित तीनकुने घटनामा अराजक गतिविधि गर्ने थप १८ जना पक्राउ तने बोडीमा अत्यधिक विषादी भेटियो अमेरिकाबाट फर्काइएका भुटानी शरणार्थीलाई बेपत्ता तथा देश निकाला गरिएकोमा आपत्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्ड प्रस्थान मंगलबार पनि सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च दुवै सदनबाट पारित भए अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका पाँच विधेयक संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र माग गर्दै बझाङमा राप्रपाको प्रदर्शन सुरेशको परिवारलाई प्रधानमन्त्रीको वचन- दोषीलाई कारवाही हुन्छ, धर्मपत्नीलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउँछौं रविले भने-पार्टीभित्र भारी फेरबदल र पुनःसंरचना गर्छु, तयार रहनुस् कोटेश्वर भाटभटेनीमा राजावादी समूहले लुट्यो सामग्री काठमाडौंका यी क्षेत्रमा लगाइयो कर्फ्यू प्रदर्शनका क्रममा २५ घाइतेको केएसमीमा उपचार हुँदै प्रहरीलाई गोली चलाउन निर्देशन कर्फ्यु लगाएको क्षेत्रमा सेना परिचालन कान्तिपुर टीभी कार्यालयमा राजावादीले गरे ढुंगा प्रहार बालकुमारी र च्यासल क्षेत्रमा आन्दोलनकारीले थप ३ गाडी जलाए रहर गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापित हुँदैनः शेरबहादुर देउवा माओवादीले भन्यो-संसदमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न दिदैनौँ

लेखा समिति सभापतिले किन गरे स्वकीय सचिवलाई पदबाट बर्खास्त

१९ पुष २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफ्ना स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ असुली गर्ने आरोपमा पदबाट बर्खास्त गरेका छन्। पोखरेलले एमबिबिएस डाक्टर पढाउने आश्वासन दिई उक्त रकम असुली गरेको आरोप छ। पोखरेलको भ्रष्टाचार र ठगीको मामिलामा गम्भीर अनुसन्धान सुरु भएको छ।

अनिलकुमार पोखरेलले बौआलाल चौधरीकी छोरीलाई एमबिबिएस डाक्टर बनाउन मद्दत गर्ने आश्वासन दिएका थिए। पोखरेलले आफ्नो पहुँच र प्रभावको बारेमा कुरा गर्दै चौधरीलाई विश्वासमा लिएर रकम असुली गरेका थिए। चौधरीले पोखरेललाई बारम्बार रकम तिरे पनि, उनले कुनै प्रकारको मद्दत गरेनन् र रकम फिर्ता पनि गरेनन्। चौधरीले थाहा पाएपछि रकम फिर्ता गर्न खोजे, तर पोखरेलले बहाना बनाएर रकम फिर्ता गरेनन्।

कानुनी कदम चाल्न थालेपछि उनले इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा जाहेरी दिएको तर दुवै ठाउँमा उक्त जाहेरी अस्वीकार भएको थियो। त्यसपछि उनले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरे र अदालतले परमादेश जारी गर्दै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले पोखरेल, इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाउँदै कानुनी कर्तव्य पुरा गर्न आदेश दिएको थियो।

पोखरेलले नेकपा (एमाले) मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्यको रूपमा पनि काम गर्दै आएका छन् र २०७९ मंसिरमा भएको प्रदेश सभा चुनावमा उम्मेदवारका आकांक्षी थिए।