रुपन्देही अदालतले रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश एमाले–कांग्रेस संयुक्त सरकारले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय मूल्यहरूमाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष: विपक्षी दलद्वारा विशेष अधिवेशन माग सरकार ढालिदिने चेतावनी समृद्धिको उज्यालो यात्रामा नेपालकाे उर्जा, मन्त्री खड्काद्वारा ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा चार वर्षदेखि पेसीमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा-नेपालबीच एकता प्रयास: चुनौती र सम्भावना आज पशुपतिनाथ मन्दिर बन्द नेकपा एमालेको तीन महिने ‘गाउँ पस्ने योजना : संगठन सुदृढीकरणका लागि कार्यदिशा तय लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि नभई नहुने पाँच सुनौला सूत्र नेपालको हिमाली क्षेत्रमा भूकम्पीय उच्च जोखिमका कारण र यसबाट बच्ने उपाय संविधान संशोधनमा ओलीको नयाँ मिति, एमाले–माओवादी बैठक एकैदिन सुरु र समापन माओवादी केन्द्रमा टीके प्रथाको अब रहदैन : उपमहासचिव गजुरेल बीमा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि साझा दृष्टिकोण: ‘द नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श २०२५’ अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा उद्घाटन हुदै कांग्रेसको ओज र शक्ति कायम राख्न संयन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्छ : महर माझी बस्तीको हृदयविदारक पीडा: नवजात शिशुको जीवन रक्षा लागि प्रदेश सरकारको दृढता अब पार्टी र जातिको राजनीति गर्न सकिँदैन, जनताको पद्धतिको बारेमा सोच्नुपर्छ: काँग्रेस नेता खतिवडा हिन्दु धर्म र नेपाल एकअर्काका पूरक हुन् यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य छैन: काँग्रेस नेता भण्डारी लेखा समिति सभापतिले किन गरे स्वकीय सचिवलाई पदबाट बर्खास्त सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही हुन्छ : सभापति खतिवडा सत्ता साझेदारीको कमजोर धरातल र राजनीतिक दबाबमा ओली निजी क्षेत्रको सक्रियता आवश्यक: मन्त्री पाण्डे भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा छलफल: देउवा नेतृत्वमा रणनीति, सिंहको च्याम्बरमा गोप्य बैठक डीआईजी कडायत र केसीलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस ट्रेड युनियन अधिकार संविधानसम्मत गर्न सभापति देउवाको राज्यव्यवस्थालाई निर्देशन ओलीको नजरमा दुई प्रकारका मान्छे छन्, चाकर र शतुर : महासचिव भुसाल नुवाकोटको ऐतिहासिक शेरा दरबार जग्गा प्रकरण: दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको निधन: भारतले गुमायो एक युगपुरुष लिपुलेकमा भारत-चीन सहमति: नेपालले चिन्ता लिनु नपर्ने सरकारी धारणा अन्तर्राष्ट्रिय मिथिला सम्मेलनबाट राजीव झा सम्मानित ओली र देउवाको संसद् चलाउने नयाँ रणनीति गोली लागेर दुई पत्रकारको मृत्यु प्रधानमन्त्री ओली र पाकिस्तानी राजदूतबीच द्विपक्षीय भेट रास्वपामा कार्यवाहकको लर्को: नेतृत्व विवादको घेरामा कार्यकर्तामा बढ्दो निराशा विप्लवसँग माओवादीको सक्रिय संवाद: माओवादीभित्र एकता प्रयासको नयाँ आयाम बामदेव र माधवबीच एकता प्रयास: वार्ता समिति गठन संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमाले छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठनको तयारीमा ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा माग मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित रोमाञ्चक भिडन्तमा जनकपुर बोल्ट्सको जित: नेपाल प्रिमियर लिगको फाइनलमा प्रवेश सरोकारवालाको अपनत्वमा शिक्षा ऐन पारित गरिनुपर्छ : नैनसिंह महर निर्मला शर्मा नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित प्रचण्डको ‘प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको आरोप तथ्यहीन’: गृहमन्त्री लेखक २७ वर्ष पछि नेपालगन्ज–टीकापुर हवाई यात्राको प्रारम्भ यात्रुहरूको समय बचत मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा मन्त्री पाण्डेद्वारा शुभकामना, हाम्रा पर्वहरू एकता र मेलमिलापको प्रतीक भएको सन्देश कर्मचारीले तलब र राजनीतिकर्मीले भोटका लागि मात्रै काम गर्ने सोच बदल्नुपर्छ: नैनसिंह महर नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक स्थगित, अब भोलि बस्ने परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको नेतृत्वमा न्यायको माग एमसीसी र बीआरआईप्रति सबैको चासो हुनु स्वाभाविक हाे: माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड देशको पूर्वप्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी बोल्नु उचित भएन: गृहमन्त्री लेख यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै भारत जान लागेकी बालिकाको उद्दार, पूर्वमेयर पक्राउ

लिपुलेकमा भारत-चीन सहमति: नेपालले चिन्ता लिनु नपर्ने सरकारी धारणा

१२ पुष २०८१, शुक्रबार

काठमाडौ । भारत र चीनबीच लिपुलेक सन्दर्भमा भएको सहमतिले नेपाललाई कुनै प्रभाव नपर्ने सरकारी निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त सहमति नेपालको हित विपरीत नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

पुस ३ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा भारतीय र चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिहरूको बैठक बसेर तिब्बतस्थित कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा खुलाउने सहमति भएको थियो। नेपालले आफ्नो दाबी गरिरहेको लिपुलेक क्षेत्र हुँदै तीर्थयात्रा खुलाउने सहमति हुँदा नेपाल पक्ष भने सहभागी थिएन। यस विषयमा राजनीतिक वृत्तमा टिकाटिप्पणी सुरु भएको अवस्थामा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्री गुरुङका अनुसार उक्त सहमतिबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि गहन छलफल भएको थियो। उनले भने, “क्याबिनेटमा विस्तृत छलफल भयो। तर, निष्कर्षमा हामीले यसलाई चिन्ता लिनुपर्ने खालको सम्झौता नभएको ठहर गरेका छौं।”

लिपुलेक नेपालको भूमिसँग जोडिएको विवादित क्षेत्र हो। सरकारले भारत र चीनबीचको सहमतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिए पनि यसले नेपालको हकहितमा कुनै नोक्सान नगर्ने दाबी गरेको छ।