खोज

काठमाडौ । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकमाथि दफावार छलफल प्रारम्भ गरेको छ। ६ महिना अघि समितिमा पठाइएको विधेयकमा यसपटक औपचारिक रूपमा संशोधनकर्ता सदस्यहरूलाई बोलाएर छलफल सुरु गरिएको हो।

जेठ १५ गते समितिमा प्राप्त विधेयकमाथि यसअघि पनि छलफलको प्रयास भए पनि रोकिएको थियो। यसपटक समितिले भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारका विधेयकमा उपसमिति गठन गरेपछि निजामती विधेयकमा छलफललाई प्राथमिकता दिएको हो। विधेयकमा १२४ जना सांसदले १,५८३ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। आइतबारको छलफलमा सांसदहरू बिजुला रायमाझी, प्रतीक्षा तिवारी, रघुजी पन्तलगायतले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

समिति सभापति रामहरी खतिवडाका अनुसार विधेयकमा निरन्तर छलफल गरिने छ। छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँगै सरोकारवाला पक्षहरूसँग पनि परामर्श गर्ने योजना छ। खतिवडाले लोक सेवा आयोग, कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल गरिने बताए।

संविधान जारी भएपछि संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा विधेयक समितिमा लामो छलफलपछि प्रतिवेदन तयार भएको भए पनि सरकारको निर्णयमा विधेयक फिर्ता लिइएको थियो।

कर्मचारी ट्रेड युनियनको भूमिका, उमेर हद, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनपछिको व्यवस्थापन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनको विषयमा गहिरो छलफल गरिनेछ। यस विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउन सभापति खतिवडाले प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित अनौपचारिक संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारी गरेका छन्। यसले सबै पक्षको धारणा बुझेर विवाद समाधान गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले २०८० फागुनमा दर्ता गरेको विधेयक संसदीय प्रक्रियामा ढिलो भइरहेको समयमा समितिको यो पहल निर्णायक हुने विश्वास गरिएको छ।