८ असोज, काठमाडौं । श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईले आफ्नो नाम फिर्ता गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको स्नातक तह उतीर्णको प्रमाणपत्र मागेपछि उनले प्रमाणपत्र बुझाउनुभन्दा नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्।
सुनुवाइ समितिले १६ जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गर्ने क्रममा भट्टराईसँग मात्र स्नातकको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्य प्रस्तावित राजदूतहरूका नाम भने बिना कुनै थप कागजात अनुमोदन गरिएको थियो।
रामकृष्ण भट्टराईले समितिसँग ११ असोजसम्मको समय माग गरेका थिए ताकि उनी आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन सकून्। तर, समितिका सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले थप समय दिन नसकिने र भट्टराईसँग दुई विकल्प मात्रै रहेको जानकारी दिइन्—या त नाम फिर्ता लिने या समितिबाट अस्वीकृत हुने।
यसै सन्दर्भमा, भट्टराईले मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो नाम फिर्ता लिएको औपचारिक पत्र बुझाएका छन्।
यसअघि, १४ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न १८ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये अष्ट्रेलियाका लागि सिफारिस भएकी कान्ता भट्टराईको नाम भने सरकारले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थिएन। बाँकी १७ जनामध्ये १६ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ।