खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न कर्मचारीलाई १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । यस निर्देशनले प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उद्देश्य प्राप्तिका लागि जारी गरिएको हो ।

निर्देशन अनुसार, प्रत्येक मन्त्रालयले अनिवार्य रुपमा ई-हाजिरी को प्रबन्ध मिलाउने, ई-हाजिरीलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सँग अनिवार्य आवद्ध गर्ने, कर्मचारीको विदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृत गर्दा कार्यसम्पादन सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्रै गर्ने, बिदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृति अनिवार्य रुपमा जिआइओएमएस प्रणाली मार्फत गर्ने, कार्यालयमा अनावश्यक मौज्दात नरहने गरी एवं आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र जिन्सी सामान खरिद गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रदेश स्थित निकाय तथा कार्यालयहरुले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययीता कायम गर्न, खरिद एवं जिन्सी व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन एवं गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न, निकायगत समन्वय, अनुगमन एवं प्रतिवेदनका साथै सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रबद्र्धनका लागि जारी गरिएको निर्देशन लागु हुँदा प्रदेशवासीमा सरकारप्रति विश्वास जागृत हुने मुख्यमन्त्रीको विश्वास छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “बहानाबाजी गर्ने, काम नगर्ने, सेवाग्राहीको समस्या नसुन्ने, सम्वोधन नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्छौं, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्छौं, यसले प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गरेको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउनेछन् ।”