प्रदूषणबारे सरकारले थाल्यो विज्ञसँग छलफल कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले शिक्षा विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः मानव जातिको सुरक्षित र समृद्ध भविष्यका लागि साझा प्रयास आवश्यक प्रधाानमन्त्री ओली र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री अमरासुरियाबिच भेटवार्ता कुलमान र हितेन्द्रदेवको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो, आदेश आजै आउने ०८४ पछि देउवा, ओली र प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्छः विश्वप्रकाश शर्मा नेपाल र थाइल्याण्डबीच पर्यटन र संस्कृतिसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर स्वतन्त्रताका नाममा हुने हिंसा, आगजनी र लुटपाट सधैँ निषेधितः राष्ट्रपति पौडेल मेडिकल राहत लिएर नेपाली सेनाको टोली भूकम्प प्रभावित म्यानमार प्रस्थान ई. जीवन तिमिल्सैनाको नेतृत्वमा बेथीतिबिरुद्व (3D-1C) मोडल सार्वजनिक प्रधानमन्त्री ओली थाइल्यान्डमा सांसद दीपक बोहराको निधनमा संसद्‌बाट शोक प्रस्ताव पारित तीनकुने घटनामा अराजक गतिविधि गर्ने थप १८ जना पक्राउ तने बोडीमा अत्यधिक विषादी भेटियो अमेरिकाबाट फर्काइएका भुटानी शरणार्थीलाई बेपत्ता तथा देश निकाला गरिएकोमा आपत्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्ड प्रस्थान मंगलबार पनि सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च दुवै सदनबाट पारित भए अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका पाँच विधेयक संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र माग गर्दै बझाङमा राप्रपाको प्रदर्शन सुरेशको परिवारलाई प्रधानमन्त्रीको वचन- दोषीलाई कारवाही हुन्छ, धर्मपत्नीलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउँछौं रविले भने-पार्टीभित्र भारी फेरबदल र पुनःसंरचना गर्छु, तयार रहनुस् कोटेश्वर भाटभटेनीमा राजावादी समूहले लुट्यो सामग्री काठमाडौंका यी क्षेत्रमा लगाइयो कर्फ्यू प्रदर्शनका क्रममा २५ घाइतेको केएसमीमा उपचार हुँदै प्रहरीलाई गोली चलाउन निर्देशन कर्फ्यु लगाएको क्षेत्रमा सेना परिचालन कान्तिपुर टीभी कार्यालयमा राजावादीले गरे ढुंगा प्रहार बालकुमारी र च्यासल क्षेत्रमा आन्दोलनकारीले थप ३ गाडी जलाए रहर गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापित हुँदैनः शेरबहादुर देउवा माओवादीले भन्यो-संसदमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न दिदैनौँ काठमाडौंमा भोलि दुई ठुला प्रदर्शन हुने दुर्गा प्रसाईंले भेटे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधाः सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी अछामको पाँचुली जंगलमा अबैध तरिकाले गिट्टी तथा ढुङ्गा उत्खनन, के भन्छ पीके निर्माण सेवा ? कुलमान हटाएको विषयमा जवाफ दिन आवश्यक छैनः प्रधानमन्त्री ओली सरकारको निर्णयविरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गए कुलमान हितेन्द्रदेव शाक्य पनि अदालतमा राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित प्रतिनिधिसभामा विपक्षीको अवरोधपछि भोलिसम्मका लागि बैठक स्थगित भन्सारसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक समितिबाट पारित सरकारले सार्वजनिक गर्यो कुलमानलाई हटाएको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेसको पूर्ण समर्थन छः सभापति देउवा बालुवाटारमा सत्तापक्षीय दलको बैठक जारी ऊर्जामन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन प्रधानमन्त्री कपः अपराजित रहँदै पुलिस एक खेल अगावै फाइनलमा कुलमानबारे पुनर्विचार गर्न कांग्रेस सांसदको प्रस्ताव ओली, प्रचण्ड र देउवाबिच आज छलफल हुँदै पिएम कपमा आज तीन खेल हुँदै कस्तो रहला आजको मौसम ?

एमालेको अधिवेशनमा प्यानल बनाउने व्यवस्था निषेध

३ आश्विन २०८१, बिहीबार
असोज ३, २०८१ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आगामी पार्टी अधिवेशनमा उम्मेदवारहरूले प्यानल बनाउन नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको वार्षिक कार्ययोजना’ अनुसार, कुनै पनि पार्टी कमिटीमा अधिवेशनका उम्मेदवारले प्यानलको निर्माण गर्न र प्रचार गर्ने अनुमति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

“प्रत्येक उम्मेदवारले व्यक्तिगत रूपमा मतदातासमक्ष प्रस्तुत हुनु पर्नेछ। कसैले पनि प्यानल बनाएर प्रचार–प्रसार नगर्ने नियम लागू गरिएको छ,” कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।

आगामी ११औं महाधिवेशनसम्म १० लाख सदस्यता पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरिएको छ। यसका लागि जनसंगठन र सम्पर्क मञ्चका क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई आधार मान्दै नयाँ सदस्यता विस्तारको योजना तयार गरिएको छ।

पार्टीले आगामी वर्षदेखि सदस्यता अभिलेखीकरण ‘अनलाइन’मार्फत गर्ने योजना बनाएको छ। पार्टी प्रवेश गर्नेलाई आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य हुनेछ, र जिल्ला कमिटीले सदस्यहरूको माग अनुसार ‘कार्ड’ मुद्रण गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पार्टीको विधान अनुसार, समयमै अधिवेशन सम्पन्न नगर्ने कमिटीहरू स्वतः संगठन कमिटीमा रूपान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गर्ने सदस्यहरूलाई पनि पार्टी जिम्मेवारी दिने पूर्व आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य गरिनेछ।

कार्ययोजनामा पार्टीका आर्थिक बक्यौता भएका व्यक्तिहरूलाई अधिवेशन र जननिर्वाचित निकायका उम्मेदवार बन्न नपाउने कडाइका साथ लागू गर्ने भनिएको छ। साथै, पार्टी तथा जनसंगठनका विभिन्न तहका नेताहरू र कार्यकर्ताहरूका आर्थिक, नैतिक, र चारित्रिक प्रश्नहरूको तुरुन्त अध्ययन गरी धारणा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।