खोज

२ असोज, काठमाडौं – यो संविधान दिवसको अवसरमा कुनै पनि कैदी रिहा नहुने निर्णय गरिएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदी र बन्दीहरूको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाए पनि, आवश्यक गृहकार्य पूरा नगरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले अझै निर्णय नगरेको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी रामबहादुर सार्कीले बताए अनुसार, “हामीले कैदीहरूको विवरण दुई पटक गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं। तर, गृह मन्त्रालयबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ, त्यसैले भोलि छुट्ने संभावना छैन।”

गत ९ असार र १७ भदौमा पनि कैदीहरूको रिहाईको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, त्यो समय पनि रिहाई रोकिएको थियो। ३ असोजमा संविधान दिवसको अवसरमा रिहा हुने भनिएका कैदीहरूको रिहाई फेरि रोकिएको छ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पनि कैदी रिहा गरिएको थिएन। यसअघि कैदी रिहा गर्दा पीडितको सहमति र उजुरी आह्वान गर्ने प्रचलन थिएन। तर, बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल)को रिहाइपछि पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले १६ कात्तिक २०८० मा पीडितको हक संरक्षित गर्दै, सहमति र मञ्जुरी प्राप्त गरेपछि मात्र कैदी रिहा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यसरी, अबका दिनमा कैदी रिहा गर्दा पीडितलाई न्याय प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।