प्रदेशसभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाइने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले यस प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइने घोषणा गरे।
मन्त्री ढकालले अघिल्लो बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी ४ हजार ७८ र अस्थायी दरबन्दी १ हजार २ सय १६ रहेको जानकारी दिएका थिए।
प्रमुख सचिवको अनुसार, प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्ति ५४ प्रतिशत पुगेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले नवौँ तहको कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि विज्ञापन गर्दै १ सय ३२ पदको भर्ना प्रक्रिया थालेको छ। अन्य पदहरूको लागि पनि विज्ञापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।
मन्त्री ढकालले भदौ महिनाभित्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग जोडिएका बहुवर्षीय योजनाबाहेक सबै योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लगाइएको बताए। उनले गत वर्ष थपिएका दायित्वअन्तर्गत क्रमागत आयोजना भुक्तानी प्रक्रियामा प्राथमिकता दिइएको र सालबसाली योजनाको भुक्तानी दोस्रो चरणमा गरिने जनाए।