३० भदौ, बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सभामा हालसम्म बनेका ७४ वटा कानुनमध्ये अधिकांश कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेको र प्राप्त सुझावलाई समेट्न नसकेको गुनासो भइरहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पारित भएको छैन। यस विधेयकको विवादमा सहभागी निजी संघसंस्थासँग यथेष्ट छलफल नगरी कानुन बनाइएको आरोप लगाइएको छ।
प्रदेश सभाको विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालासँगको छलफलको कमीले कानुन कार्यान्वयनमा समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयकमा उद्योगी–व्यवसायी संघसंस्थासँग छलफल नगरी कानुन बनाइएको र वनसम्बन्धी ऐनमा पनि सँगै छलफल नगरी कानुन पारित गरिएको आरोप गरिएको छ। यसले गर्दा प्रभावित पक्षले विरोध जनाउँदै आफूहरूको सुझावलाई समेट्न माग गरेका छन्।
विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको चासो र जानकारीको कमीले पनि समस्या भएको छ। धेरैजसो विधेयकमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी, केवल औपचारिकतासम्म सीमित रहेर कानुन पारित गरिएको जनाइएको छ। यसका कारण नागरिक समाज र संघसंस्थाको प्रतिकृया समेत अवज्ञा गरिएको आरोप छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले भने, विधेयक विषयगत समितिमा गइसकेपछि सरोकारवालासँग छलफल गर्न प्रावधान रहेको बताएका छन्। तर, अपवादका रूपमा केही विधेयकमा पर्याप्त छलफल नगरी कानुन पारित गरिएको स्वीकार गर्दै, यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ।