प्रचण्डबाट आजित भएर कांग्रेस-एमाले मिल्यो: काँग्रेस प्रवक्ता महत महत पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि उपनिर्वाचनमा साना दललाई सकस गृहमन्त्री लेखकसंग एसएसबी प्रमुख को भेट प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण बारे संसदीय समिति निर्णायक छलफलमा न्यायको आवाजलाई सशक्त बनाउँदै शिव नेपाली पोखरामा २८ दिन देखि धर्ना जारी सांसद बजगाईंको आरोप विरुद्ध मन्त्री पाण्डेको कडा प्रतिक्रिया, प्रमाणित भए राजनीति छोड्छु खोरमा थुन्दैमा बाघ स्याल हुँदैन : रवि लामिछाने मानव तस्करीकाे आरोप लागेका एमाले नेता लिलाबल्लभ अधिकारी थप ७ दिन हिरासतमा सडक सुरक्षा मजबुत बनाउन क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्न नदिन गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही पुर्‍याइए, १४ करोड अपचलनकाे अनुसन्धान हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठक सुरु जनअपेक्षाअनुसार चल्न सरकारलाई कांग्रेस नेता महरकाे चेतावनी ओली सरकारका १०० दिन प्रगति विवरण आज सार्वजनिक हुँदै टीआरसी पदाधिकारी सिफारिस समिति पुनर्गठन मन्त्रिपरिषदका २३ महत्वपूर्ण निर्णय तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा महत्त्वपूर्ण बैठक सुरु प्रधानमन्त्री ओली र जापानी राजदूत युताकाबीच शिष्टाचार भेट, विपी राजमार्ग पुनः निर्माणबारे छलफल बाढी, पहिरोपछिको पुनःनिर्माण र पुनःव्यवस्थापन कार्य छिट्टै अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री ओली जनार्दन शर्मा र विप्लवको कपिलवस्तुमा भेट, माओवादी एकता हुन सक्ने नयाँ संकेत सुदूरपश्चिम माओवादी केन्द्रका नेताहरूको जिम्मेवारी तोकियो दशैं सुरक्षामा कडाइ, सडक दुर्घटनाबाहेक अन्य घटना शून्य : प्रहरी प्रवक्ता परिवारसँगको सान्निध्य र समाजको अध्ययन गर्ने अवसर हो दशैं सादगी, परोपकार र उद्योगको सशक्त स्तम्भ रतन टाटाको अवसान प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाद्वारा बुढानिलकण्ठमा नयाँ रिसोर्टको उद्घाटन नेपाल नयाँ शीतयुद्धको इपिसेन्टर बन्ने खतरा: प्रचण्ड ट्याङ्करमा लुकाई ३९२ किलो गाँजा ओसारपसार: मकवानपुर प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी पुनर्वितरण सुरु, दसैँअघि सर्वसाधारणलाई आपूर्ति बीमा मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य हक रक्षा गर्ने प्रयास भइरहेको छ’ मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्ने, संघर्ष समिति र सरकारबीच सहमति “प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा आइएमइ ग्रुपद्वारा पाँच करोड सहयोग, अन्य संस्थाहरूबाट थप ५ करोड” प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल विपत् व्यवस्थापन गर्न माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा एमालेद्वारा ५० लाख सहयोग हस्तान्तरण गृहमन्त्री लेखक द्वारा विपद् पीडितका लागि तात्कालिक राहत र उद्धारको प्रतिबद्धता बागमती सरकार द्वारा विपद् प्रभावित ४५ पालिकालाई ५ करोड ८० लाखको राहत वितरण गर्ने निर्णय गरिबीको चक्र तोड्दै रौतहटका शितांशु सिंहको प्रेरणादायक यात्रा प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा एकैदिन तीन करोड पैंतीस लाख सहयोग हस्तान्तरण, अझै थप अपेक्षा यात्रुको सहजता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ : मन्त्री पाण्डे विपद्को समयमा सरकारको भूमिका कमजोर: नेता बस्नेतद्वारा उद्धार र राहतमा गम्भीर ध्यानाकर्षण प्राकृतिक विपद्पछिको यातायात संकट समाधान गर्न माओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा व्यवसायी र मजदुरसँग समाधानका लागि छलफल नेपाल-बङ्गलादेश-भारत त्रिपक्षीय सम्झौता ऊर्जा निर्यातमा नेपालको ऐतिहासिक पाइला, आर्थिक समृद्धिको नयाँ युग प्रधानमन्त्री ओली र बङ्गलादेशका मन्त्री हसनबीच शिष्टाचार भेट, द्विपक्षीय सहकार्य विस्तारमा छलफल बडा दसैँ सुरु, आज घटस्थापनामा घरघरमा जमरा राखिदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालयमा अख्तियारको छापा, कागजात बरामद बाढीपहिरोको कहर १७ अर्बको विनाश, पुनर्निर्माणमा सरकारको परीक्षा कर्णाली प्रदेशद्वारा बाढीपहिरो पीडितलाई ५० लाख सहयोग प्रधानमन्त्री ओलीलाई गैरजिम्मेवार तरिकाले जथाभाबी नबोल्न कांग्रेस नेता भण्डारीको आग्रह बाढी र पहिरोबाट प्रभावित जनताको समर्थनमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा राहतको आह्वान चाडपर्वमा वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मन्त्री भण्डारीको सक्रियता यात्रुहरूको सुरक्षित यात्रा हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो राज्यसँग सहकार्य गर्दै निरन्तर खटिएका छौं :वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौला

लुम्बिनी प्रदेश सभा: कानुन बनाउँछ, सुझाव सुन्दैन

३० भाद्र २०८१, आईतवार
३० भदौ, बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सभामा हालसम्म बनेका ७४ वटा कानुनमध्ये अधिकांश कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेको र प्राप्त सुझावलाई समेट्न नसकेको गुनासो भइरहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पारित भएको छैन। यस विधेयकको विवादमा सहभागी निजी संघसंस्थासँग यथेष्ट छलफल नगरी कानुन बनाइएको आरोप लगाइएको छ।

प्रदेश सभाको विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालासँगको छलफलको कमीले कानुन कार्यान्वयनमा समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयकमा उद्योगी–व्यवसायी संघसंस्थासँग छलफल नगरी कानुन बनाइएको र वनसम्बन्धी ऐनमा पनि सँगै छलफल नगरी कानुन पारित गरिएको आरोप गरिएको छ। यसले गर्दा प्रभावित पक्षले विरोध जनाउँदै आफूहरूको सुझावलाई समेट्न माग गरेका छन्।

विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको चासो र जानकारीको कमीले पनि समस्या भएको छ। धेरैजसो विधेयकमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी, केवल औपचारिकतासम्म सीमित रहेर कानुन पारित गरिएको जनाइएको छ। यसका कारण नागरिक समाज र संघसंस्थाको प्रतिकृया समेत अवज्ञा गरिएको आरोप छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले भने, विधेयक विषयगत समितिमा गइसकेपछि सरोकारवालासँग छलफल गर्न प्रावधान रहेको बताएका छन्। तर, अपवादका रूपमा केही विधेयकमा पर्याप्त छलफल नगरी कानुन पारित गरिएको स्वीकार गर्दै, यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ।