© २०२३
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सवारीमा यात्रुको सुरक्षाका लागि सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउने आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले टंकप्रसाद भट्टराईलगायतका व्यक्तिहरूद्वारा दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ अनुसार यात्रुको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले सवारीभित्र चर्को स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउनका साथै उच्च हर्सपावर मोटरसाइकल चालकहरूले सडकमा सुरक्षित र जिम्मेवार तरिकामा यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, १८ वर्ष उमेर नपुगेकालाई परिचालकको कार्यमा नलगाउने र लामो दूरीका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा चालकको संख्या अनिवार्य रूपमा दुई राख्नको लागि सरकारलाई निर्देशित गरिएको छ।
चाडबाडको समयमा यात्रुवाहक सवारीको चापलाई ध्यानमा राख्दै, सडक दुर्घटनाको जोखिमलाई कम गर्न प्रभावकारी अनुगमन र निगरानीको व्यवस्था गरिनेछ।
यो निर्णयले यात्रुहरूको सुरक्षा र सवारी व्यवस्थापनमा नयाँ र सकारात्मक दृष्टिकोण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।