© २०२३
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेको छ।
बिहीबारको बैठकमा भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक अन्तर्गत निजी कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा समावेश गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिका केही सदस्यहरूले यस प्रस्तावको विरोध गरेपनि, यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षमा थप पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने आशा गरिएको छ।
सरकारले यस प्रस्तावको उद्देश्य स्पष्ट गर्दै, विगतमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ।