खोज

२४ भदौ, काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले बागमती र अन्य सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटरले वृद्धि गर्न सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। आइतबार सम्पन्न बैठकले यस निर्णयको परिणाम स्वरूप थुप्रै व्यक्तिहरूलाई कठिनाइमा पारिने निष्कर्ष निकालेको हो।

सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो। यस निर्णयमा नदी किनारामा २० मिटरको मापदण्ड छोड्ने र थप २० मिटरको वृद्धि गर्न पनि भनिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार, काठमाडौं महानगरपालिकाले थप गरिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न रोक लगाएको छ, जसले बहसलाई जन्म दिएको हो। फोरमले अदालतको निर्णयको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ।

फोरमको भनाइअनुसार, नेपाल सरकारले विगतमा निर्धारित गरेको मापदण्डको आधारमा सम्पत्ति खरिदबिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकाले, सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ती सम्पत्तिहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ।

“यस निर्णयको पुनरावलोकन अत्यावश्यक छ, र काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरम नेपाल सरकारसँग यस निर्णयको पुनरावलोकनका लागि जोडदार अनुरोध गर्दछ,” फोरमको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।