खोज

काठमाडौं, २० भदौ – सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई शर्तसहित हटाउने निर्णय गरेपछि टिकटकका प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आएका छन्। यो निर्णयले सामाजिक सञ्जालको दायरा र यसको प्रयोगमा सरकारको नयाँ दृष्टिकोणलाई जनाउँछ।

टिकटकका प्रतिनिधिहरू बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आएर सरकारले राखेका शर्तहरूसँग सम्बन्धी छलफल गरेका छन्। टिकटकको सिंगापुरस्थित कार्यालयबाट आएका तीन जना प्रतिनिधिहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेका शर्तहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पत्र तुरुन्तै बुझाउन तयार रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयका स्रोतअनुसार, टिकटकले सरकारले राखेका शर्तबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेको छ।

सामाजिक सद्भावमा प्रभाव पार्ने भन्दै सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटक बन्द गरेको थियो। उक्त प्रतिबन्धको करिब साढे नौ महिनापछि, गत ६ भदौमा सरकारले शर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयपछि, टिकटकको नेपालमा सञ्चालनको पुनरावृत्ति गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ।

सरकारले टिकटकको नेपालमा दर्ता हुने, एक ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्ने, नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरता प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्ने जस्ता शर्तहरू राखेको थियो। बुधबारको छलफलमा, सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले टिकटकले यी शर्तहरू स्वीकार गरेको बताएका छन्। एक–दुई दिन भित्रै मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार टिकटकको प्रतिवद्धतापत्र दर्ता गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिने योजना छ।

सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १६ भदौमा पुब्लिक सवाल सँग कुरा गर्दै सरकारको शर्तमा टिकटकका प्रतिनिधिहरू सकारात्मक रहेको बताएका थिए। उनले टिकटकले आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयहरूमा डिजिटल साक्षरता अभियानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। साथै, सामाजिक दुर्भावना फैलाउने सामग्रीहरूको अंग्रेजी, नेपाली र अन्य भाषामा ‘फिल्टरेसन’ र ‘मोडरेसन’ गर्नुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ।

सरकारको यो निर्णयले टिकटकका प्रयोगकर्ताहरूलाई पुनः सेवा उपलब्ध गराउने आशा गरिएको छ। विशेष गरी, मोफसलका साना शहरहरू र ग्रामीण भेगमा सेवा दिने कम्पनीहरूले टिकटक सञ्चालन गर्न सुरु गरिसकेका छन्। यद्यपि, काठमाडौं, पोखरा लगायतका प्रमुख शहरहरूका केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अझै पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध जारी राखेका छन्।

सरकारले शर्त पूरा गरेपछि टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आउने छ। यसका साथै, टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकारले उठाएको पहलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब, टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि मंत्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीचको समन्वयको अपेक्षा गरिएको छ।