खोज

१८ भदौ, कैलाली । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण सात वर्षदेखि अधुरो हुँदा बिरामीलाई उचित स्वास्थ्य सेवा दिन कठिनाइ भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘रेफरल’ अस्पतालको रूपमा परिचित सेती अस्पताल हाल ठूला समस्याको चपेटामा छ, जसले दिनहुँ हजारौँ बिरामीको उपचारमा कठिनाई उत्पन्न गरिरहेको छ।अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष नरबहादुर शाहका अनुसार, भवन निर्माणको लापरबाही र ढिलाइले सेवा प्रवाहलाई प्रभावित बनाएको छ।

“धनगढी बजारको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा ओपीडी भवन भत्काउनुपरेपछि अस्पताल भवन अभाव भएको हो। यसले बिरामीलाई आवश्यक सेवामा ठूलो समस्या उत्पन्न गरेको छ,” शाहले गुनासो गरे।१३ करोडको परियोजना सात वर्षमा पनि अधुरोसहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले २०७४ साल कात्तिकमा करिब १३ करोड ६६ लाख रुपैयाँको लागतमा दुईतले अस्पताल भवन निर्माण गर्न सम्झौता गरेको थियो। तर, सम्झौताअनुसार २०७७ साल वैशाखमा सम्पन्न हुनुपर्ने यो परियोजना हालसम्म ८८ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ।पटक-पटक म्याद थप, सेवा समस्या झनै बढ्दोसूचना अधिकारी सौरभ कलौनीका अनुसार, छैटौँ पटक म्याद थप गरेर निर्माण कार्य २०८१ साल चैतसम्म पुर्‍याइएको छ।

“निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले अस्पताल भवन समयमै पूरा हुन सकेको छैन। हामीले कारबाही प्रक्रिया थाल्न खोजे पनि खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनले अन्तिम मौका दिएको छ,” कलौनीले भने।अस्पतालको अधुरो भवनबाट एमआरआई, सीटी स्क्यान, र इन्डोस्कोपीजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गरिएको थियो। तर, पछिल्लो समय एमआरआई सेवामा समस्या देखिएपछि बन्द गरिएको छ।बिरामीको चाप: सेवा प्रवाहमा चुनौतीसेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शेरबहादुर कमरले भवन अभावकै कारण आईसीयू, आकस्मिक, र अन्य आवश्यक सेवामा पनि समस्या भएको बताए।

“हाम्रो दैनिक बिरामीको संख्या एक हजारदेखि एक हजार दुईसम्म छ। तीन सयभन्दा बढीलाई भर्ना गरेर उपचार गर्नुपरेको छ। तर, भवन अभावले गर्दा सबैलाई समयमै सेवा दिन कठिनाइ भइरहेको छ,” कमरले थपे।अस्पताल संकटको चपेटामा, बिरामी र कर्मचारी आक्रोशितअस्पताल भवनको निर्माण ढिलाइ हुँदा बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीहरू आक्रोशित भएका छन्। बिरामीहरूले उचित स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा अस्पताल परिसरमै विरोध गर्न थालेका छन् भने स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि आफ्नो सेवा दिने ठाउँको अभावमा समस्यामा परेका छन्।यो अवस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख स्वास्थ्य संस्थालाई नै संकटमा पारिरहेको छ। सरकार र जिम्मेवार निकायहरूले तत्काल उचित कदम नचाले स्थिति अझ बिग्रन सक्ने आशंका बढेको छ।