खोज

१७ भदौ, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको नेता बहिर्गमन नीति (एक्जिट पोलिसी) संविधान संशोधनका बेला बहसको मुख्य विषय बन्ने भएको छ। आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री शर्माले पेस गरेको एक्जिट पोलिसीबारे संविधान संशोधनकै बेला छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति गरिएको छ।

प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार, केन्द्रीय समितिले एक्जिट पोलिसीलाई तत्काल लागू गर्ने अवस्थाको आवश्यकता नदेखेको र यस विषयमा संविधान र पार्टी विधान संशोधनका बेला मात्र निर्णय लिइने बताइएको छ।

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले यो नीति संविधानसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले यसलाई संविधान संशोधनसँगै अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले भने, “राज्यका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी लिने राजनीतिक पदाधिकारीहरूको पदावधि निर्धारण संविधानिक विषय पनि हो, त्यसैले संविधान संशोधनको क्रममा मात्र आवश्यक निर्णय गरिने छ।”

महामन्त्री शर्माले गत फागुनमा महासमिति बैठकमा नेता बहिर्गमन नीति प्रस्ताव गरेका थिए, जसअनुसार एक व्यक्ति एक पटक मात्र राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री, र चार पटकसम्म सांसद हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। तर, यो प्रस्ताव कांग्रेसभित्र व्यापक विवादको विषय बनेको थियो।

सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका समर्थक केन्द्रीय सदस्यहरूले लोकप्रिय नेता तथा जनतामा समर्थन पाइरहेकाहरूलाई चुनाव लड्नबाट रोक्न नहुने भन्दै एक्जिट पोलिसीको विरोध गरेका थिए।

यो विषयमा कांग्रेसभित्र मतभेद रहँदै आएको छ, जसले आगामी संविधान संशोधन प्रक्रियामा यस विषयमा गहन बहस हुने अनुमान गरिएको छ।