खोज

२९ साउन, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीलाई विद्युतको १६ अर्ब महसुल छुट दिएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धि बेरुजु बक्यौंताको बिषयमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको बताए ।

उनले भने, ‘आठ अर्बको विद्युत बिल व्यवासायीलाई पठायो, त्यो पनि समितिमा हल्लाखल्ला भयो । २२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको बिल गएपछि सिंगो समितिका त्यो विषय उठेपछि छलफल लगेका थियौं । त्यही एक माननीयले भन्नुभयो सरकारले १६ अर्ब छुट दियो र ६ अर्ब तिर्नुपर्ने अन्य दायित्वसहितको जोडेर ८ अर्बको बिल पठाएको छ। यो बिषय छलफल गरिनुपर्छ । हामीले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बिषयलाई छलफल नगरी कसरी ८ अर्बको बिल भयो भनेर हामीले खोजि गरेका थियौं। हामीले व्यवसायिकहरुसँग पनि छलफल गरेका थियौं ।’

विद्युत प्राधिकरण, प्रचण्ड सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको आरोप लगाए । उनले महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब उठाउन सुझाव दिएको भन्दै १६ अर्ब खोइरु भन्दै प्रश्न गरे। उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नगरी सरकारले महशुल दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । कानून, तथ्य र प्रमाण नजुटाइ आफूहरु कुनै निर्णयमा नपुग्ने बताए ।