खोज

पब्लिक सवाल काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल थालेसंगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हलमा बोलाएर छलफल गरेका छन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाकाे सभापतत्विमा भएको छलफलमा विधेयकमाथि सबै दलहरूका बीचमा खुला छलफल हुन सक्ने समितिका एक सदस्यले पब्लिक सवाललाई जानकारी दिए ।

छलफल भइरहेका विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ । तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था छैन । ऐनको दफा ४५ मा अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस सांसदहरुले राष्ट्रियसभाबाट पास भएर आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिले थालेको छलफलको सुरु गरेकै दिन ५ वर्षे हदम्यादबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाले २७ चैत २०७९ मा बहुमतले पारित गरेको दुबै विधेयकमा ५ वर्षे हदम्याद कायम गरेको छ । उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा दर्ता भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक पनि राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । कांग्रेसका सांसदहरुले भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि हदम्याद राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिने संकेत गरेपछि । भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने आफ्नो प्रतिवद्धता रहेको बताइरहेका प्रधानमन्त्री ओली हदम्यादबारे भने मौन नै छन ।

तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिएर भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनका लागि हदम्याद नलाग्ने गरी विधेयक पास गर्ने जिम्मेवारी समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई दिइएको जनाइएको छ । त्यसैले पनि समितिले हद म्यादबारे खुला छलफल गरेर निचोड निकाल्न सक्ने धेरैको आकलन छ । यस विषयमा सहमति नभएमा वर्तवान सरकार समस्यामा पर्नसक्ने र मुद्दा मिल्नेहरु मिल्न सक्ने तर्क राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरिरहेका छन ।