खोज्नुहोस्
गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर सदन अवरोध गर्नु लोकतन्त्र विपरीत छ : प्रधानमन्त्री ओली झापा माओवादी केन्द्रद्वारा : ‘ग्रीन दमक, क्लिन दमक’ अभियानको दोस्रो चरण सुरु राजावादीको आन्दोलनमा आगो भए दीपक सिंह रैथाने खानामा युवा पुस्ताको रुची गुम्दै, संकटमा आदिबासी जनजाती आदिवासी परम्परा र रैथाने बालीको संरक्षणमा एफएओको विशेष जोड : आदिवासी जनजातिको निर्णायक भूमिका हुनेमा सरोकारवालाको विश्वास निजी ऊर्जा विकासका लागि ऐन आवश्यक छ हामी साँच्चै दुःखमा छौं: इप्पान अध्यक्ष कार्की भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर छैन : सांसद केसी केआइआइटीमा दोहोरिएको रहस्यमय घटनाबारे राष्ट्रियसभामा सत्यतथ्य छानबिनको माग गेटा मेडिकल कलेजको उपकरण खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न: पारदर्शिता र नियमन आवश्यक नेपालको हवाई सुरक्षामा नयाँ युगको आरम्भ : मन्त्री पाण्डेद्वारा प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड बुद्धका शिक्षालाई विश्वभर फैलाउन लुम्बिनीबाट प्रधानमन्त्रीको उद्घोष गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको हिस्सा माग: गभर्नर पद कांग्रेसलाई दिनुपर्ने  प्रवक्ता महतको सुझाव ११ वर्षपछि त्रिचन्द्रमा नेविसंघ इकाइ गठन, बाजुराका अमृत शाही बने अध्यक्ष शिक्षा ऐन चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री ओली प्रदूषणबारे सरकारले थाल्यो विज्ञसँग छलफल कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले शिक्षा विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः मानव जातिको सुरक्षित र समृद्ध भविष्यका लागि साझा प्रयास आवश्यक प्रधाानमन्त्री ओली र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री अमरासुरियाबिच भेटवार्ता कुलमान र हितेन्द्रदेवको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो, आदेश आजै आउने ०८४ पछि देउवा, ओली र प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्छः विश्वप्रकाश शर्मा नेपाल र थाइल्याण्डबीच पर्यटन र संस्कृतिसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर स्वतन्त्रताका नाममा हुने हिंसा, आगजनी र लुटपाट सधैँ निषेधितः राष्ट्रपति पौडेल मेडिकल राहत लिएर नेपाली सेनाको टोली भूकम्प प्रभावित म्यानमार प्रस्थान ई. जीवन तिमिल्सैनाको नेतृत्वमा बेथीतिबिरुद्व (3D-1C) मोडल सार्वजनिक प्रधानमन्त्री ओली थाइल्यान्डमा सांसद दीपक बोहराको निधनमा संसद्‌बाट शोक प्रस्ताव पारित तीनकुने घटनामा अराजक गतिविधि गर्ने थप १८ जना पक्राउ तने बोडीमा अत्यधिक विषादी भेटियो अमेरिकाबाट फर्काइएका भुटानी शरणार्थीलाई बेपत्ता तथा देश निकाला गरिएकोमा आपत्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्ड प्रस्थान मंगलबार पनि सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च दुवै सदनबाट पारित भए अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका पाँच विधेयक संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र माग गर्दै बझाङमा राप्रपाको प्रदर्शन सुरेशको परिवारलाई प्रधानमन्त्रीको वचन- दोषीलाई कारवाही हुन्छ, धर्मपत्नीलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउँछौं रविले भने-पार्टीभित्र भारी फेरबदल र पुनःसंरचना गर्छु, तयार रहनुस् कोटेश्वर भाटभटेनीमा राजावादी समूहले लुट्यो सामग्री काठमाडौंका यी क्षेत्रमा लगाइयो कर्फ्यू प्रदर्शनका क्रममा २५ घाइतेको केएसमीमा उपचार हुँदै प्रहरीलाई गोली चलाउन निर्देशन कर्फ्यु लगाएको क्षेत्रमा सेना परिचालन कान्तिपुर टीभी कार्यालयमा राजावादीले गरे ढुंगा प्रहार बालकुमारी र च्यासल क्षेत्रमा आन्दोलनकारीले थप ३ गाडी जलाए रहर गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापित हुँदैनः शेरबहादुर देउवा माओवादीले भन्यो-संसदमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न दिदैनौँ काठमाडौंमा भोलि दुई ठुला प्रदर्शन हुने दुर्गा प्रसाईंले भेटे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधाः सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी अछामको पाँचुली जंगलमा अबैध तरिकाले गिट्टी तथा ढुङ्गा उत्खनन, के भन्छ पीके निर्माण सेवा ? कुलमान हटाएको विषयमा जवाफ दिन आवश्यक छैनः प्रधानमन्त्री ओली

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग कूटनीतिक संयन्त्रबाट समाधान गर्ने: प्रधानमन्त्री ओली

७ श्रावण २०८१, सोमबार

७ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग भारतसँगको कूटनीतिक संयन्त्रबाट समाधान गर्ने समझदारी भएको बताएका छन् ।सोमबार प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक सिंहले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाल–भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापनाको काम भइरहेको बताउदै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएको र नेपालको संविधानको २०७७ असार ३ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबिच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको हुदा सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ,प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । 
ओलीले उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबिच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको २०८० साल पुस १९ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताउदै उनले थपे ‘नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल–भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन्’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारु गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर सदन अवरोध गर्नु लोकतन्त्र विपरीत छ : प्रधानमन्त्री ओली

झापा माओवादी केन्द्रद्वारा : ‘ग्रीन दमक, क्लिन दमक’ अभियानको दोस्रो चरण सुरु

राजावादीको आन्दोलनमा आगो भए दीपक सिंह

रैथाने खानामा युवा पुस्ताको रुची गुम्दै, संकटमा आदिबासी जनजाती

आदिवासी परम्परा र रैथाने बालीको संरक्षणमा एफएओको विशेष जोड : आदिवासी जनजातिको निर्णायक भूमिका हुनेमा सरोकारवालाको विश्वास

निजी ऊर्जा विकासका लागि ऐन आवश्यक छ हामी साँच्चै दुःखमा छौं: इप्पान अध्यक्ष कार्की

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर छैन : सांसद केसी

केआइआइटीमा दोहोरिएको रहस्यमय घटनाबारे राष्ट्रियसभामा सत्यतथ्य छानबिनको माग