खोज

सहदेव खत्रीः आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गरी पूँजी वृद्धिका साथ साथै लगानीका अवसरहरू बढाउन तथा पुँजी बजारको विकासमा गतिशीलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखेर नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ बाट स्थापित कोष हो नागरिक लगानी कोष । कोषमा विभिन्न किसिमका योजनाहरु छन् जस्तै कर्मचारी बचत बृद्धि अवकाश कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष, वीमा कोष जस बापत संकलित बचत रकमलाई दक्ष र व्यावसायिक ढङ्गबाट नागरिक लगानी कोषले लगानी प्रबन्ध गर्दै आएको छ।

योजनाहरु मध्य एक हो अवकाश कोष, सहभागी हुने कर्मचारीले दिएको दर्खास्तमा उल्लेख गरे अनुसार मासिक पारिश्रमिक बाट ५.१० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी कुनै निश्चित प्रतिशतका दरले हुने रकम अवकाश कोषमा जम्मा हुने गर्दछ जुन नागरिक लगानी कोषले पुजी संकलन गरी बचत परिचालन गर्दै आइराखेको छ। कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायबाट सेवा निवृत भए पछि ९सहभागी कार्यरत कार्यालयबाट राजिनामा स्वीकृत गराई वा सेवा अवधिको समाप्ति पछि वा उमेरको कारणले वा करारमा काम गरी रहेको करार अवधि समाप्त पश्चात् उक्त आफ्नो सेवा अवधि भरि जम्मा अवकाश कोषमा रहेको रकमको निश्चित कागजातहरु पेश गरेर भुक्तानी लिन सक्दछ । त्यस्तो रकम सेवा निर्वित भएका कर्मचारीहरुको लागी निश्चित आर्थिक श्रोत रहन्छ ।

अवकाश कोषमा रहेको रकमको भुक्तानी गर्दाको के कति प्रतिशतले कर कट्टी गरि सेवा निर्वित भएका कर्मचारीहरुलाई भुक्तानी दिने भने विषय सर्वोच्च अदालत र नागरिक लगानी कोषको मुख मिलेको देखिदैन जसको मारमा आम जनता परेका छन्। अर्थतन्त्रमा जनताको बचतको भूमिका ठुलो रहन्छ जसले बजारमा तरलता ल्याउनुको साथ साथै सरकारी खर्च समेत कटौति गर्दछ। अवकाश कोषमा रहेको रकम कर्मचारीहरु सेवा निर्वित भए पश्चात आफ्नो सेवा अवधि भरि जम्मा भएको रकम भुक्तानी लिन जादा नागरिक लगानी कोषले आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ (१) बमोजिम १५ प्रतिशतले कर कट्टी गरि बाकी हुन आउने रकम निवेदकको बचत खातामा रकमान्तर गरि रहेको पाइन्छ । उक्त १५ प्रतिशत कर कटौतीमा कर्मचारीहरु सहमत हुन सकेको अवस्था छैन ।

नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट, जस्तै नागरिक लगानी कोष, भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको हकमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरेको लाभमा ५ प्रतिशतको दरले कर कट्टी हुने भनेर आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्व्यंशमा उल्लेख गरेको अवस्था रहेको छ। कानुनमा एकै किसिमको सामान्य र बिशेष दुई फरक प्रावधान देखिएमा बिशेष कानुनी व्यवस्था मान्य हुन्छ र यसले सामान्य कानुनी प्रावधानलाई निस्क्रिय गराउछ तसर्थ उक्त अवकाश कोषमा रहेको रकम भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशतले मात्र कर कट्टी गर्नु भनेर अदालतबाट विभिन्न समयमा नागरिक लगानी कोष लगायत अन्य सम्बन्धित निकाय विपक्षी भएको मुद्दा हरुमा निर्देशन प्रदान पाईन्छ । कर कटौतीको विषयमा अदालत नागरिक कै पक्षमा रहेको देखिन्छ किनकि नेपालको संबिधानको धारा ११५ ९१० मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लागाइने छैन र उठाइने छैन भने स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ ।

अदालतबाट निरुपण भएको अल्प संख्या मुद्दाहरुमा पक्ष भएका कर्मचारीहरु बाहेक अधिकांश कर्मचारीहरुको हकमा नागरिक लगानी कोषले अदालतको निर्देशन, नजिरहरुको बेवास्ता गर्दै आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ (१) बमोजिम १५ प्रतिशतले नै कर कट्टी गर्दै आइरहेको छ जसले गर्दा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरु कानुनले तोकेको भन्दा धेरै कर कटौतिको मारमा परेका छन् । यसले गर्दा आगामी दिनहरु कर्मचारीहरु उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न दुरुत्साहन नहोला भने स्थिति छैन। बढि कर कट्टी गरेको रकम फिर्ता पाउनको लागी कानुनी उपचारको हेतुले मुद्दा लिएर अदालत जाने बाहेक अन्य विकल्प छैन। सोहि कर कट्टीको बिषयमा सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरिसकेको अवस्थामा अहिले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ६२ बमोजिमको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जानेको ओइरो लागेको छ जसको सर्वोच्च अदालतले केहि सुनुवाई नगरी त्यस्ता निवेदनहरु संकलन गरेको मात्र पाईन्छ। हजारौ हजार परेका त्यस्ता निवेदनहरुको छिनोफानो के कसरी गर्ने भने विषयमा सर्वोच्च अदालत अलमलमा छ र नागरिक लगानी कोष १५ प्रतिशत कर कटौती गरी आफ्नो अडानमा तटस्थ छ भने आफ्नो पारिश्रमिकबाट जम्मा भएको रकममा कानुनले तोकेको भन्दा बढी कर कटौती भएकोमा आम जनताहरु ओझेलमा छन् ।अदालतले उक्त निवेदनहरुको निरुपण छिटो र छरितो रुपमा नगरे न्याय मर्ने अवस्था पनि छ किनकि न्याय ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय इन्कार गर्नु हो । (लेखक अधिवक्ता हुन्)