खोज

असोज ३, सुदूरपश्चिम – राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या २६ लाख ९४ हजार सात सय ८३ पुगेको छ। यहाँका १८ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् ४ लाख ८० हजार बढी राना र थारु समुदायका नागरिक रहेका छन्। संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुगेको दिनमा, असोज ३, यी समुदायले ‘कालो दिन’ को रूपमा मनाउँदै आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरे।

थारु समुदायले विगतमा बेग्लै थरुहट राज्यको माग गर्दै लामो आन्दोलन चलाए पनि, सुदूरपश्चिम अखण्ड रह्यो, जसले अहिले पनि यस क्षेत्रका थारु नेताहरूलाई संघीयताको कार्यान्वयन प्रति सन्तुष्टि दिलाउन सकेको छैन। थारु अगुवा माधव थारु भन्छन्, “संविधान जारी भए पनि सुदूरपश्चिमलाई अझ सुदूर बनाउने प्रयास भइरहेको छ।”

तीन दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका राम धामीको विचारमा पनि, संघीयताले सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लालाई उपेक्षित बनाउँदै तराईका जिल्ला, विशेषगरी कैलाली र कञ्चनपुरलाई मात्रै विकासको केन्द्र बनाएको छ।

अवरोध र विभेदका कथा

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकको भनाइमा, संघीयतापछि पनि काठमाडौँले सुदूरपश्चिमलाई बेवास्ता गरेको छ। भौतिक संरचना तयार भए पनि स्वास्थ्य सेवाको अभावमा कैलालीको गेटामा सात अर्ब लगानीको अस्पताल पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

संविधानअनुसार प्रदेशले २१ एकल अधिकार र २५ संघसँग साझा अधिकार पाएको छ। तर, यी अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा भएका कमीकमजोरीले संघीयताप्रति असन्तुष्टि बढाएको पत्रकार धामी बताउँछन्।

प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भन्छन्, “संविधानले प्रदेशको विकासको परिकल्पना गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी भएका कारण जनतामा निराशा छाएको छ।”

संघीयता र सम्भावनाहरू

वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने संघीयताले थुप्रै राम्रा पक्षहरू ल्याएको बताउँछन्। “संघीयताले जनअपेक्षाहरू सम्बोधन गर्ने अवसर दिएको छ,” उनी भन्छन्, “केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ, र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले जनताको हक र अधिकारमा काम गरिरहेका छन्।”

यद्यपि, संघीय सरकारको प्रदेश सरकारप्रति कन्जुसाई र अस्थिर राजनीतिक संरचनाले प्रदेशमा असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सुदूरपश्चिममा तीनवटा मुख्यमन्त्री र चारवटा सरकार परिवर्तन हुनुले प्रदेश सरकारमा स्थिरताको अभाव देखाएको छ।