०८४ पछि देउवा, ओली र प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्छः विश्वप्रकाश शर्मा नेपाल र थाइल्याण्डबीच पर्यटन र संस्कृतिसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर स्वतन्त्रताका नाममा हुने हिंसा, आगजनी र लुटपाट सधैँ निषेधितः राष्ट्रपति पौडेल मेडिकल राहत लिएर नेपाली सेनाको टोली भूकम्प प्रभावित म्यानमार प्रस्थान ई. जीवन तिमिल्सैनाको नेतृत्वमा बेथीतिबिरुद्व (3D-1C) मोडल सार्वजनिक प्रधानमन्त्री ओली थाइल्यान्डमा सांसद दीपक बोहराको निधनमा संसद्‌बाट शोक प्रस्ताव पारित तीनकुने घटनामा अराजक गतिविधि गर्ने थप १८ जना पक्राउ तने बोडीमा अत्यधिक विषादी भेटियो अमेरिकाबाट फर्काइएका भुटानी शरणार्थीलाई बेपत्ता तथा देश निकाला गरिएकोमा आपत्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्ड प्रस्थान मंगलबार पनि सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च दुवै सदनबाट पारित भए अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका पाँच विधेयक संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र माग गर्दै बझाङमा राप्रपाको प्रदर्शन सुरेशको परिवारलाई प्रधानमन्त्रीको वचन- दोषीलाई कारवाही हुन्छ, धर्मपत्नीलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउँछौं रविले भने-पार्टीभित्र भारी फेरबदल र पुनःसंरचना गर्छु, तयार रहनुस् कोटेश्वर भाटभटेनीमा राजावादी समूहले लुट्यो सामग्री काठमाडौंका यी क्षेत्रमा लगाइयो कर्फ्यू प्रदर्शनका क्रममा २५ घाइतेको केएसमीमा उपचार हुँदै प्रहरीलाई गोली चलाउन निर्देशन कर्फ्यु लगाएको क्षेत्रमा सेना परिचालन कान्तिपुर टीभी कार्यालयमा राजावादीले गरे ढुंगा प्रहार बालकुमारी र च्यासल क्षेत्रमा आन्दोलनकारीले थप ३ गाडी जलाए रहर गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापित हुँदैनः शेरबहादुर देउवा माओवादीले भन्यो-संसदमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न दिदैनौँ काठमाडौंमा भोलि दुई ठुला प्रदर्शन हुने दुर्गा प्रसाईंले भेटे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधाः सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी अछामको पाँचुली जंगलमा अबैध तरिकाले गिट्टी तथा ढुङ्गा उत्खनन, के भन्छ पीके निर्माण सेवा ? कुलमान हटाएको विषयमा जवाफ दिन आवश्यक छैनः प्रधानमन्त्री ओली सरकारको निर्णयविरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गए कुलमान हितेन्द्रदेव शाक्य पनि अदालतमा राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित प्रतिनिधिसभामा विपक्षीको अवरोधपछि भोलिसम्मका लागि बैठक स्थगित भन्सारसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक समितिबाट पारित सरकारले सार्वजनिक गर्यो कुलमानलाई हटाएको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेसको पूर्ण समर्थन छः सभापति देउवा बालुवाटारमा सत्तापक्षीय दलको बैठक जारी ऊर्जामन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन प्रधानमन्त्री कपः अपराजित रहँदै पुलिस एक खेल अगावै फाइनलमा कुलमानबारे पुनर्विचार गर्न कांग्रेस सांसदको प्रस्ताव ओली, प्रचण्ड र देउवाबिच आज छलफल हुँदै पिएम कपमा आज तीन खेल हुँदै कस्तो रहला आजको मौसम ? औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष र पूर्ववडाध्यक्ष प्रहरी नियन्त्रणमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सको आइपीओ आगामी साता बाँडफाँट हुने ०८४ सम्म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, जनताकै साथमा रहन्छुः प्रचण्ड स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह सावित्रा भण्डारी प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट पुरस्कृत

लगानीको गति बढाउन कानुनी बाधा हटाउनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल

१३ मंसिर २०८१, बिहीबार

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि थप कानुन संशोधन र सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित ‘प्लास्ट नेपाल-२०२४’ प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले लगानीका लागि भएका कानुनी सुधारहरू कार्यान्वयनको चरणमा नपुगेको गुनासो गरे। उनका अनुसार गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनमार्फत केही कानुन अध्यादेशद्वारा संशोधन गरिए पनि तिनका नियमावली र कार्यविधि अझै तयार नहुँदा व्यावसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।

ढकालले निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई अझै पनि अन्तःशुल्क, उत्पादन खेर जाने समस्या, र मूल्य निर्धारणजस्ता व्यावहारिक कठिनाइले चुनौती दिएको बताए। उनले यस्ता समस्याको छिटो समाधान गरी लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

उनले भने, “सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो, कानुन संशोधन पनि गरियो। तर, नियमावली र कार्यविधि अभावका कारण तिनको प्रभावकारिता देखिएन। आन्तरिक होस् वा बाह्य लगानी, यसलाई प्रवर्द्धन गर्न अझै केही कानुनी परिवर्तन अपरिहार्य छ।”

ढकालले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर छलफललाई अघि बढाएको प्रयासको स्वागत गर्दै, महासंघको सुझावअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने निर्णयको प्रशंसा गरे। उनले आयोगले व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीमा अवरोध खडा गर्ने कानुनहरूबारे सुझाव संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

ढकालले थपे, “व्यावसायिक समस्याहरूलाई समयमा सम्बोधन गरेर आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिन सकिन्छ। निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यले छोटो अवधिमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन सक्नेछ।”