झापा माओवादी केन्द्रद्वारा : ‘ग्रीन दमक, क्लिन दमक’ अभियानको दोस्रो चरण सुरु राजावादीको आन्दोलनमा आगो भए दीपक सिंह रैथाने खानामा युवा पुस्ताको रुची गुम्दै, संकटमा आदिबासी जनजाती आदिवासी परम्परा र रैथाने बालीको संरक्षणमा एफएओको विशेष जोड : आदिवासी जनजातिको निर्णायक भूमिका हुनेमा सरोकारवालाको विश्वास निजी ऊर्जा विकासका लागि ऐन आवश्यक छ हामी साँच्चै दुःखमा छौं: इप्पान अध्यक्ष कार्की भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर छैन : सांसद केसी केआइआइटीमा दोहोरिएको रहस्यमय घटनाबारे राष्ट्रियसभामा सत्यतथ्य छानबिनको माग गेटा मेडिकल कलेजको उपकरण खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न: पारदर्शिता र नियमन आवश्यक नेपालको हवाई सुरक्षामा नयाँ युगको आरम्भ : मन्त्री पाण्डेद्वारा प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड बुद्धका शिक्षालाई विश्वभर फैलाउन लुम्बिनीबाट प्रधानमन्त्रीको उद्घोष गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको हिस्सा माग: गभर्नर पद कांग्रेसलाई दिनुपर्ने  प्रवक्ता महतको सुझाव ११ वर्षपछि त्रिचन्द्रमा नेविसंघ इकाइ गठन, बाजुराका अमृत शाही बने अध्यक्ष शिक्षा ऐन चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री ओली प्रदूषणबारे सरकारले थाल्यो विज्ञसँग छलफल कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले शिक्षा विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः मानव जातिको सुरक्षित र समृद्ध भविष्यका लागि साझा प्रयास आवश्यक प्रधाानमन्त्री ओली र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री अमरासुरियाबिच भेटवार्ता कुलमान र हितेन्द्रदेवको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो, आदेश आजै आउने ०८४ पछि देउवा, ओली र प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्छः विश्वप्रकाश शर्मा नेपाल र थाइल्याण्डबीच पर्यटन र संस्कृतिसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर स्वतन्त्रताका नाममा हुने हिंसा, आगजनी र लुटपाट सधैँ निषेधितः राष्ट्रपति पौडेल मेडिकल राहत लिएर नेपाली सेनाको टोली भूकम्प प्रभावित म्यानमार प्रस्थान ई. जीवन तिमिल्सैनाको नेतृत्वमा बेथीतिबिरुद्व (3D-1C) मोडल सार्वजनिक प्रधानमन्त्री ओली थाइल्यान्डमा सांसद दीपक बोहराको निधनमा संसद्‌बाट शोक प्रस्ताव पारित तीनकुने घटनामा अराजक गतिविधि गर्ने थप १८ जना पक्राउ तने बोडीमा अत्यधिक विषादी भेटियो अमेरिकाबाट फर्काइएका भुटानी शरणार्थीलाई बेपत्ता तथा देश निकाला गरिएकोमा आपत्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्ड प्रस्थान मंगलबार पनि सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च दुवै सदनबाट पारित भए अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका पाँच विधेयक संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र माग गर्दै बझाङमा राप्रपाको प्रदर्शन सुरेशको परिवारलाई प्रधानमन्त्रीको वचन- दोषीलाई कारवाही हुन्छ, धर्मपत्नीलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउँछौं रविले भने-पार्टीभित्र भारी फेरबदल र पुनःसंरचना गर्छु, तयार रहनुस् कोटेश्वर भाटभटेनीमा राजावादी समूहले लुट्यो सामग्री काठमाडौंका यी क्षेत्रमा लगाइयो कर्फ्यू प्रदर्शनका क्रममा २५ घाइतेको केएसमीमा उपचार हुँदै प्रहरीलाई गोली चलाउन निर्देशन कर्फ्यु लगाएको क्षेत्रमा सेना परिचालन कान्तिपुर टीभी कार्यालयमा राजावादीले गरे ढुंगा प्रहार बालकुमारी र च्यासल क्षेत्रमा आन्दोलनकारीले थप ३ गाडी जलाए रहर गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापित हुँदैनः शेरबहादुर देउवा माओवादीले भन्यो-संसदमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न दिदैनौँ काठमाडौंमा भोलि दुई ठुला प्रदर्शन हुने दुर्गा प्रसाईंले भेटे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधाः सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी अछामको पाँचुली जंगलमा अबैध तरिकाले गिट्टी तथा ढुङ्गा उत्खनन, के भन्छ पीके निर्माण सेवा ? कुलमान हटाएको विषयमा जवाफ दिन आवश्यक छैनः प्रधानमन्त्री ओली सरकारको निर्णयविरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गए कुलमान

लगानीको गति बढाउन कानुनी बाधा हटाउनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल

१३ मंसिर २०८१, बिहीबार

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि थप कानुन संशोधन र सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित ‘प्लास्ट नेपाल-२०२४’ प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले लगानीका लागि भएका कानुनी सुधारहरू कार्यान्वयनको चरणमा नपुगेको गुनासो गरे। उनका अनुसार गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनमार्फत केही कानुन अध्यादेशद्वारा संशोधन गरिए पनि तिनका नियमावली र कार्यविधि अझै तयार नहुँदा व्यावसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।

ढकालले निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई अझै पनि अन्तःशुल्क, उत्पादन खेर जाने समस्या, र मूल्य निर्धारणजस्ता व्यावहारिक कठिनाइले चुनौती दिएको बताए। उनले यस्ता समस्याको छिटो समाधान गरी लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

उनले भने, “सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो, कानुन संशोधन पनि गरियो। तर, नियमावली र कार्यविधि अभावका कारण तिनको प्रभावकारिता देखिएन। आन्तरिक होस् वा बाह्य लगानी, यसलाई प्रवर्द्धन गर्न अझै केही कानुनी परिवर्तन अपरिहार्य छ।”

ढकालले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर छलफललाई अघि बढाएको प्रयासको स्वागत गर्दै, महासंघको सुझावअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने निर्णयको प्रशंसा गरे। उनले आयोगले व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीमा अवरोध खडा गर्ने कानुनहरूबारे सुझाव संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

ढकालले थपे, “व्यावसायिक समस्याहरूलाई समयमा सम्बोधन गरेर आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिन सकिन्छ। निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यले छोटो अवधिमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन सक्नेछ।”