खोज

काठमाण्डौ। नेपालले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै न्यायको माग गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको नेतृत्वमा नेपालले विश्वका धनी र विकसित देशहरूको कार्बन उत्सर्जनका कारण विकासोन्मुख मुलुकहरूले भोगिरहेको अन्यायको विषयमा अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

मन्त्री डा. राणाले अदालतमा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्तै न्यून रहेको तर पनि जलवायुजन्य संकटसँग जुध्न नेपालले आवश्यक स्रोत र सहयोगको अभाव झेल्नुपरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरू, जस्तै हिमनदीहरूको पग्लिँदो अवस्था, बाढी, पहिरो, र पूर्वाधारमा परेको क्षतिको विषयमा प्रकाश पार्नुभयो।

इसिमोडको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उहाँले हिन्द कुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूले शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ८० प्रतिशत हिउँ गुमाउने चेतावनी दिनुभयो। यो स्थितिले उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा बाढी, पहिरो, र पूर्वाधारमा क्षतिको जोखिम बढाउने खतरा रहेको मन्त्री राणाको धारणा थियो।

यस वर्ष नेपालमा जलवायुजन्य विपद्को कारण ३०० भन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुका साथै पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, र कृषि पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। नेपालले हालसम्म एक अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति व्यहोर्नुपरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री राणाले यसका लागि धनी राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गर्नुभयो।

सुनुवाइका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र उपसचिव शुभाङ्ग पराजुलीले पनि जलवायु न्यायका लागि नेपालले प्रस्तुत गरेका तर्कहरूलाई पुष्टि गर्नुभयो। नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्न गएको असरमा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, र न्यायको प्रत्याभूति पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्‍यो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको आदेशअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जलवायु न्यायको यो ऐतिहासिक सुनुवाइ गरिरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको नेतृत्वमा गरिएको यो पहलले नेपालको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्ने र जलवायु न्यायका लागि विश्वव्यापी चासो उत्पन्न गराउने अपेक्षा गरिएको छ।