खोज

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी चीन भ्रमणले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तहको छलफल सुरु भएको छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) परियोजनामा भाग लिने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोणमा फरक मत देखिएको छ। जहाँ कांग्रेस पार्टीले बीआरआईलाई ऋणको रूपमा स्वीकार्नुको सट्टा अनुदानको रुपमा मात्र स्वीकृति दिनुपर्ने अडान राखेको छ,भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस भ्रमणका क्रममा ऋणसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने स्पष्ट आश्वासन दिएका छन्, र बीआरआईका सन्दर्भमा फैलिएको “ऋणको जाल” भन्ने भ्रमलाई निराधार बताएका छन्।

यस बीचमा, प्रमुख दलहरूको आन्तरिक विवादले नेपालकाे राजनीतिक तातेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै भनेका छन् “बीआरआई परियोजना चीन कार्डको रूपमा प्रयोग गर्नुको अर्थ छैन।” उनले चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सधैं मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय हितसँग जोडेर मात्र अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने यस परियोजनामा सहकार्यको पक्षमा रहेको देखिन्छ। उनका अनुसार, “बीआरआई परियोजना नेपालका लागि फाइदाजनक छ, र यसमा सहभागी भएर हामीले ठूलो अवसर प्राप्त गर्न सक्छौँ।” यद्यपि, केही नेताहरूले यस परियोजनामा सहभागी हुने निर्णयमा जोखिमका बुँदाहरूलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण १७ मंसिरबाट सुरु हुँदैछ, र यससँगै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा पनि १३ मंसिरमा चीन जाने तयारीमा छन्। यस भ्रमणको दौरान नेपाल र चीनबीच थप कूटनीतिक छलफल र आर्थिक समझौतासम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ।