खोज

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेसँगै सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन्। प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामीले आफ्नो जिल्लामा बजेट कहाँ र कसरी वितरित भएको थाहा पाउन नसकेको बताए।

सांसदहरूले क्षेत्रगत रूपमा बजेट वितरण नहुँदा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैछन्, र यसबारे थप छलफल गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, “जनताले सांसदको भूमिकालाई बुझ्न थालेका छन्, तर मलाई मेरो पार्टीको जिल्ला कमिटिले बजेटको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको पत्र पठाएको छ।”

मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता विपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। “सरकारले ठेकेदारबाट ५० प्रतिशत कमिसन पाउने भएकाले बजेट कार्यान्वयन नगर्ने नीति अपनाएको छ,” उनले भने। यसले राजनीतिक आस्था र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले जनताको आवश्यकताअनुसार बजेट नआएको बताउँदै यसमा “विचौलिया”को भूमिका खेल्ने मुद्दामा चासो व्यक्त गरे। “विचौलिया कहाँ छ? राष्ट्र सेवक र सरकारभित्रै छ,” उनले भने। यसले स्पष्ट पार्छ कि बजेटको विनियोजनमा रहेको समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि सदनमा स्पष्टता र सहकार्यको आवश्यकता छ।

यसबाहेक, प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा कम बजेट भएका योजनाहरू नल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि, बजेटमा ५ लाखदेखि २० लाखसम्मका सयौं योजनाहरू समावेश गरिएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य खुसीराम डगौरा थारुले पनि बजेटमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए। “कर्मचारीलाई दोष दिनु मात्रै समस्याको समाधान होइन,” उनले भने।

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यद्यपि, राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि बजेटको पास गर्न गाह्रो भएको छ।

यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा गम्भीर सवाल उठाइरहेको छ र यहाँको विकास र बजेटको कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता प्रष्ट हुन्छ।