खोज

१५ भदौ, काठमाडौ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रकारको हदम्याद नराख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको सभापतित्वमा शुक्रबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद नराख्न तयार रहेको बताएपछि समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले हदम्याद हटाउने विषयमा सहमति जनाएपछि अन्य विषय थाती राखेर यो निर्णय गरिएको हो। काँग्रेस र एमालेका कतिपय सांसद हरूले नागरिक समाज र संचार क्षेत्रको विरोध रहेको बताउँदै यस्तोमा राज्य फरक ढंगले जान नसक्ने बताएका थिए ।
हदम्यादको इतिहास
भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा पहिला पनि हदम्यादको व्यवस्था थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना बाहेकमा पाँच वर्षभित्र कारबाही चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकामा मुद्दा चलाउन हदम्याद कायम रहने छैन।
नयाँ प्रस्ताव
अहिले आएको नयाँ प्रस्ताव अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक अंग र सेनाका पदाधिकारीले अवकास पाएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन पहिला कहीं पनि थिएन। यो विधेयक ७ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो र, ८ असार २०७७ मा बहुमतले पास गरिएको थियो।
सांसदहरुको संशोधन
प्रतिनिधि सभामा आएपछि भने पाँच वर्षको हदम्याद हटाउन कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेपाली काँग्रेसकाे तर्फबाट गगन थापा, अर्जुनरसिंह केसी, जीवन परियार, बद्रीप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी, नेकपा एमालेले बाट महेश बर्तौला, ठाकुर गैरे, विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, डीपी अर्याल नेमकिपाका प्रेम सुवाल लगायतले भ्रष्टाचारमा हदम्याद नराख्न संशोधन हालेका थिए ।