© २०२३
१५ भदौ, काठमाडौ । पोखरा महानगरपालिका–२४ का ७५ वर्षीय शालिग्राम पौडेल दुई दशकअघि बेपत्ता भएका आफ्ना छोरा हरिप्रसाद पौडेलको खोजीमा छन्। हरि, जो तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का सदस्य थिए, २०५८ मंसिर २६ गते संयुक्त सुरक्षा फौजले कास्कीको पामेबाट गिरफ्तार गरेका थिए। शालिग्रामले सुरक्षा निकाय, मानव अधिकार आयोग, र प्रशासनमा छोराको जीवन रक्षाका लागि धेरै प्रयास गरे पनि हरि अझै बेपत्ता छन्।
शालिग्रामले कास्की र पर्वतका विभिन्न स्थानमा खोजी गरे पनि कुनै जानकारी नपाएको बताउँछन्। तर, हालै पारित संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टिआरसी) कानुनले छोराको अवस्थाबारे केही जानकारी पाउने आशा जगाएको छ। उनले भने, “हाम्रा परिवारका बारेमा अवस्था पत्ता लगाउन यति धेरै समय नलाग्नु पर्ने हो तर अहिले ढिलै भए पनि कानुन बनेको सुनेका छौँ।”स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–३ की हिरामती शाही पनि टिआरसी विधेयक पारित भएपछि न्याय प्राप्त हुनेमा आशावादी छन्।
उनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई ७५ प्रतिशत माफी नदिने कुरामा जोड दिइन्।बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपणका लागि गठन हुने आयोगमा पीडित परिवारलाई समावेश गर्नुपर्ने र आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने कुरा पनि उठाइएको छ।कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले आयोगको स्वायत्तता र कार्यान्वयनको महत्वमा जोड दिएका थिए। शान्तिका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष वीना सिलवालले ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताएका छन्।यसरी, बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजीमा परिवारको निरन्तर प्रयास र नयाँ कानुनी व्यवस्थाले आशा जगाएको छ।