खोज

२८ साउन, काठमाडौं । श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन गठित विज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि कुनै आर्थिक भार नपार्ने नीति लिन सिफारिस गरेको छ ।

नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेर असारमा पुनः श्रम मन्त्रालयमा फर्किएका मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाएको मस्यौदा नीतिमा विदेशिने श्रमिकको सबै खर्च (शुल्क) रोजगारदाताबाटै लिने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

जबकि सरकारले पटक–पटक वैदेशिक रोजगारीको लागि तोकिएको सेवा शुल्क बढाउन प्रयास गरेको छ । गत फागुनमा पदमुक्त हुनुअघि तत्कालीन श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ‘निःशुल्क भिसा र टिकट’ को निर्णय उल्ट्याउन गृहकार्य गरिरहेका थिए ।

उनीपछि श्रममन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल पनि श्रमिकसँग शुल्क नलिने नीतिको विपक्षमा थिए । उनले संसदको रोष्ट्रमबाटै सरकारको निर्णय लागू नभएकाले सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने बताएका थिए ।

तर डा. गणेश गुरुङ नेतृत्वको विज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा ‘इम्प्लोयर पे’ मोडलको विस्तार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आइतबार श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने नीति लिन र श्रमिकमाथि कुनै पनि आर्थिक भार नपार्ने नीति लिन भनिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई स्थानीय तहमै सुसूचित गर्नेसहित वित्तीय साक्षरता, विप्रेषण उपयोग, ऋण व्यवस्थापन, डिजिटल साक्षरताका विषयमा तालिम दिने नीति समेत लिन विज्ञ समितिको सिफारिस छ ।

मस्यौदा नीतिमा विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास र नियोगले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सहभागितामा श्रमिक भर्ना गर्दा सबै खर्च आफैं व्यहोर्ने रोजगारदाता (बजार)को खोजी गर्ने र प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ ।

श्रमिकको खर्च रोजगरदाताले व्यहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौतामा अनिवार्य गर्ने नीति लिन समेत समितिले सिफारिस गरेको थियो । श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा संलग्न हुने व्यवसायीलाई अनुगमन, दण्ड र पुरस्कारको मापदण्ड बनाउने र उनीहरूलाई जवाफदेही राख्ने समेत नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अब श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार संघ सरकारले गर्ने कामहरूबारे स्पष्ट गर्नुपर्ने समेत विज्ञ समितिको सिफारिस छ । पालिकाहरूको स्थानीय रोजगार केन्द्रलाई श्रम आप्रवासनको ‘वान स्टप सेन्टर’का रुपमा विकास गर्न सुझाव दिइएको छ ।

नीतिमा श्रमिक विदेश पठाउने मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर सामूहिक सौदाबाजीको रणनीति बनाउने पनि सिफारिस गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसहित आप्रवासन प्रक्रियामा सहभागी हुने व्यवसायीहरूको अनुगमन प्रक्रियामा गैरसरकारी संस्थासहितको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई स्थानीय तहमै सुसूचित गर्नेसहित वित्तीय साक्षरता, विप्रेषण उपयोग, ऋण व्यवस्थापन, डिजिटल साक्षरताका विषयमा तालिम दिने नीति समेत लिन विज्ञ समितिको सिफारिस छ ।

मन्त्रालयमा तथ्यांक शाखा स्थापना गरेर श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित खण्डीकृत तथ्यांक राख्ने र त्यसका आधारमा विश्लेषण गरेर नीति, कानुन, कार्यक्रम निर्माण र निर्णय प्रक्रिया उपयोग गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान र त्यसलाई उपयोग र विस्तार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने, उनीहरूको क्षमता विकास गर्नेसहित श्रमिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति लिन पनि सिफारिस भएको छ ।

नीतिमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको मृत्यु भएमा सोही ठाउँमा पोस्टमार्टम गर्ने नीति लिने र राहत बिमा र क्षतिपूर्ति लिने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पुनर्संरचना गरेर स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने नीति लिन पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकको सञ्जाल बनाएर समुदायस्तरसम्म सचेतनाका लागि खटाउनेसहित वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई पुनर्संरचना गरेर स्वायत्त संस्थाका रुपमा विकास गर्नेसम्मका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

बोर्डमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कम्तीमा एक–एक जना पुरुष र महिला सहभागी गराउने नीति लिन पनि विज्ञ समितिको सिफारिस छ ।

नेपालसहित सबै प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकमा श्रमिकका लागि सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन गर्नेदेखि भारतमा काम गर्न जाने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गर्नेसम्मका नीति लिन प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।