झापा माओवादी केन्द्रद्वारा : ‘ग्रीन दमक, क्लिन दमक’ अभियानको दोस्रो चरण सुरु राजावादीको आन्दोलनमा आगो भए दीपक सिंह रैथाने खानामा युवा पुस्ताको रुची गुम्दै, संकटमा आदिबासी जनजाती आदिवासी परम्परा र रैथाने बालीको संरक्षणमा एफएओको विशेष जोड : आदिवासी जनजातिको निर्णायक भूमिका हुनेमा सरोकारवालाको विश्वास निजी ऊर्जा विकासका लागि ऐन आवश्यक छ हामी साँच्चै दुःखमा छौं: इप्पान अध्यक्ष कार्की भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर छैन : सांसद केसी केआइआइटीमा दोहोरिएको रहस्यमय घटनाबारे राष्ट्रियसभामा सत्यतथ्य छानबिनको माग गेटा मेडिकल कलेजको उपकरण खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न: पारदर्शिता र नियमन आवश्यक नेपालको हवाई सुरक्षामा नयाँ युगको आरम्भ : मन्त्री पाण्डेद्वारा प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड बुद्धका शिक्षालाई विश्वभर फैलाउन लुम्बिनीबाट प्रधानमन्त्रीको उद्घोष गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको हिस्सा माग: गभर्नर पद कांग्रेसलाई दिनुपर्ने  प्रवक्ता महतको सुझाव ११ वर्षपछि त्रिचन्द्रमा नेविसंघ इकाइ गठन, बाजुराका अमृत शाही बने अध्यक्ष शिक्षा ऐन चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री ओली प्रदूषणबारे सरकारले थाल्यो विज्ञसँग छलफल कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले शिक्षा विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः मानव जातिको सुरक्षित र समृद्ध भविष्यका लागि साझा प्रयास आवश्यक प्रधाानमन्त्री ओली र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री अमरासुरियाबिच भेटवार्ता कुलमान र हितेन्द्रदेवको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो, आदेश आजै आउने ०८४ पछि देउवा, ओली र प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्छः विश्वप्रकाश शर्मा नेपाल र थाइल्याण्डबीच पर्यटन र संस्कृतिसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर स्वतन्त्रताका नाममा हुने हिंसा, आगजनी र लुटपाट सधैँ निषेधितः राष्ट्रपति पौडेल मेडिकल राहत लिएर नेपाली सेनाको टोली भूकम्प प्रभावित म्यानमार प्रस्थान ई. जीवन तिमिल्सैनाको नेतृत्वमा बेथीतिबिरुद्व (3D-1C) मोडल सार्वजनिक प्रधानमन्त्री ओली थाइल्यान्डमा सांसद दीपक बोहराको निधनमा संसद्‌बाट शोक प्रस्ताव पारित तीनकुने घटनामा अराजक गतिविधि गर्ने थप १८ जना पक्राउ तने बोडीमा अत्यधिक विषादी भेटियो अमेरिकाबाट फर्काइएका भुटानी शरणार्थीलाई बेपत्ता तथा देश निकाला गरिएकोमा आपत्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्ड प्रस्थान मंगलबार पनि सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च दुवै सदनबाट पारित भए अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका पाँच विधेयक संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र माग गर्दै बझाङमा राप्रपाको प्रदर्शन सुरेशको परिवारलाई प्रधानमन्त्रीको वचन- दोषीलाई कारवाही हुन्छ, धर्मपत्नीलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउँछौं रविले भने-पार्टीभित्र भारी फेरबदल र पुनःसंरचना गर्छु, तयार रहनुस् कोटेश्वर भाटभटेनीमा राजावादी समूहले लुट्यो सामग्री काठमाडौंका यी क्षेत्रमा लगाइयो कर्फ्यू प्रदर्शनका क्रममा २५ घाइतेको केएसमीमा उपचार हुँदै प्रहरीलाई गोली चलाउन निर्देशन कर्फ्यु लगाएको क्षेत्रमा सेना परिचालन कान्तिपुर टीभी कार्यालयमा राजावादीले गरे ढुंगा प्रहार बालकुमारी र च्यासल क्षेत्रमा आन्दोलनकारीले थप ३ गाडी जलाए रहर गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापित हुँदैनः शेरबहादुर देउवा माओवादीले भन्यो-संसदमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न दिदैनौँ काठमाडौंमा भोलि दुई ठुला प्रदर्शन हुने दुर्गा प्रसाईंले भेटे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधाः सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी अछामको पाँचुली जंगलमा अबैध तरिकाले गिट्टी तथा ढुङ्गा उत्खनन, के भन्छ पीके निर्माण सेवा ? कुलमान हटाएको विषयमा जवाफ दिन आवश्यक छैनः प्रधानमन्त्री ओली सरकारको निर्णयविरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गए कुलमान

डढेलोले १ वर्षमा ११३ को ज्याज गयो

२८ चैत्र २०८०, बुधबार

२८ चैत, काठमाडौं । डोल्पा मष्टा भवानी सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा सोमबार गम्भीर घाइते एक सैनिकको मृत्यु भयो । डढेलो निभाउँदा घाइते सिपाही हेमन्त रावलको मृत्यु भएको हो । डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीप्रसाद दाहालका अनुसार सिपाही रावललाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजाने तयारी भइरहेको थियो । तर, अस्पताल लैजानु अघि नै उनको मृत्यु भयो ।

घाइते देवीदत्त गण ‘क’ का प्युठ विजय कोइराला, सिपाही आशिष बुढा र जमदार केशरबहादुर जागा मगरलाई थप उपचारका लागि कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पताल ल्याइएको थियो । उपचारको क्रममा मंगलबार जमदार जागा मगर र सिपाही बुढाको मृत्यु भएको सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । प्युठ कोइरालाको भने उपचार भइरहेको उनले बताए । डढेलो निभाउने क्रममा घाइते भएका तीन जना सैनिकको मृत्यु भइसक्दा पनि डोल्पाको सामुदायिक वनमा केही दिनदेखि लागेको डढेलो नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

त्यसको नियन्त्रणका लागि नेपाली सेनाका दुई गुल्म, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र स्थानीयको टोली खटिएको थियो । तालिम प्राप्त टोली भए पनि विपरीत दिशाबाट एक्कासि हावा चलेर आगो फैलिँदा उनीहरू निस्किन सकेका थिएनन् । यो वर्ष डढेलोले क्षति भएको यो नयाँ घटना होइन । ३ चैतमा भोजपुर हतुवागडी गाउँपालिका–७ मा आगलागीमा परी तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका सूचना अधिकारी दलकुमार राईका अनुसार स्थानीय रमेश कार्कीकी ७ वर्षीया छोरी दिप्तिका र ३ वर्षीय छोरा देउनिस तथा केदार कार्कीका ५ वर्षीय छोरा प्रनिशको मृत्यु भएको थियो । जं‍गलबाट सुरु भएको आगलागी हावाहुरीका कारण बस्तीसम्म आइपुगेको थियो । सोही दिनमै भोजपुरको मालेवाँस टक्सारमा डढेलो बस्तीमा पस्दा १५ भन्दा धेरै घर जलेको थियो ।

डढेलो क्षति डरलाग्दो नेपालमा डढेलोका कारण हुने क्षति वर्षभरिकै हेर्दा अवस्था डरलाग्दो देखिन्छ । नेपालमा डढेलोका कारण यो वर्ष मात्रै १ सय १३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपाल प्रहरी र विपद् जोखिम न्यूनीकरण पोर्टलका अनुसार यो वर्ष १ वैशाखदेखि २७ चैतसम्ममा ५ सय १९ जना डढेलोकै कारण घाइते भएका छन् ।

जानकारीमा आएको ढडेलोको घटना मात्रै ४ हजार ३ सय १२ छ । जसबाट १ हजार ५४ पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । नेपाल प्रहरी र विपद् जोखिम न्यूनीकरण पोर्टलका अनुसार उक्त अवधिमा डढेलोले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबर क्षति भएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तगर्त रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रवक्ता गोमादेवी चेमजोङले वन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतनाको काम गरिरहेको बताइन् ।
‘हामीले सीडीओ कार्यालय मार्फत काम गर्ने हो । हामी जोखिम कम गर्न जनचेतना बढाउने काम गरिरहेका छौं । वन मन्त्रालयलाई वन जोगाउने मात्रै होइन, व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अनि, वन उपभोक्ता संघहरूलाई पनि आगलागी कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न भनेका छौं ।’

उनले वनमा आगो लाग्ने क्रम गत वर्षको तुलनामा बढेको बताइन् । उनको भनाइमा धेरै ठाउँमा खेतीपाती हुन छाड्दा घर नजिकै वन आउन थालेको बताइन् । ‘मानिसले खेती नगर्दा, मान्छे कम हुँदा खेतबारी पनि वन जस्तै हुन थालिसके, त्यसले गर्दा वनमा लागेको आगो बस्तीमा छिटो आउन थाल्यो,’ उनले भनिन् ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मातहत पनि विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भएको तर त्यसको क्षमता विस्तार गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन् । ‘विभिन्न प्रकारका विपद्हरूसँग लड्न गठन भएका समितिहरूको क्षमता विकास गर्न पाए धेरै विपद्मा काम लाग्थ्यो, प्राधिकरणले त्यसमा पनि काम गर्छ,’ चेम्जोङले भनिन् ।

वर्षै दोहोरिन्छ, हल हुँदैन

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना प्रत्येक वर्ष दोहोरिने समस्याका रूपमा डढेलो रहे पनि समाधान हुन नसकेको बताउँछन् । ‘हाम्रा समस्या प्रत्येक वर्ष एउटै हो, तर समाधान हुन सकेको छैन । हामीले डढेलो नियन्त्रणका लागि गर्ने मुख्य काम भनेको जनचेतना फैलाउने नै हो,’ उनले भने, ‘तर, जति गर्दा पनि त्यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’

ढुंगानाले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत डढेलो नियन्त्रणका लागि युवालाई तालिम दिए पनि अधिकांश युवा गाउँमा नहुँदा डढेलो छिटो फैलिएको बताए ।

प्रत्येक वर्ष वन मन्त्रालयले जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालय मार्फत सचेतनाको कार्यक्रम चलाउँदै आएको उनले बताए ।‘एक त गाउँघरमा मान्छे छैनन्, भएका पनि बुढाबुढी मात्रै छन् । अहिले गाउँघरमा पनि ग्यास प्रयोग हुन थाल्यो । पहिले जस्तो दाउरा, झिँझा प्रयोग हुँदैन, त्यसले गर्दा झाडी बाक्लो पनि छ,’ उनले भने, ‘निभाउन गाह्रो हुन्छ ।’

ढुंगानाले ६० प्रतिशत डढेलो जानाजान लगाउने गरिएको र ४० प्रतिशत मात्रै अन्जानवस लाग्ने गरेको बताए । ‘अधिकांश डढेलो नयाँ घाँस पलाउने, मल हुने, वन्यजन्तु धपाउन सजिलो हुने भएर जनताले नै लगाउने गरेका छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘केही डढेलोका कारण चुरोट खाएर ठुटो फाल्दा, बारीमा झिक्रा बाल्दा उडेर जाने लगायत छन् ।’

डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकारले नियन्त्रणका औजार र प्रशस्त तालिम दिनुपर्ने उनले बताए । ‘स्थानीय तहले आगलागी नियन्त्रण गर्न दमकल खरिद गरेका छन् तर डढेलोका लागि केही छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो भूगोल अनुसार डढेलो नियन्त्रण गर्न सोही अनुसार उपकरण आवश्यक छ ।’

सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पूर्वअध्यक्ष भारती पाठक सरकार नै डढेलो नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछिन् ।प्रत्येक वर्ष एकै समयमा हुने विपद्‍मा पनि सरकारले पूर्वतयारी र समुदाय स्तरमा जनशक्ति परिचालन गर्न नसकेको भन्दै उनले घटना भएपछि सुरक्षाकर्मी कुदाएर मात्रै नहुने बताइन् ।

‘वर्षभरि नै विपद्बारे छलफल हुनपर्छ । हाम्रोमा घटनापछि बैठक बोलाएर सर्कुलेसन गर्ने बानी छ, त्यसले हुँदैन,’ पाठकले भनिन्, ‘विशेषगरी डढेलो नियन्त्रणमा समुदाय स्तरमा जनचेतना, तालिम दिने, सिजनमा जनशक्ति परिचालन गर्ने गर्नुपर्छ । यसका लागि समुदायकै मानिसलाई दक्ष बनाउने हो, तर त्यसमा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।’